काठमाडौँ । ४ महिनालाई पुग्ने मात्रै मौज्दात भए पनि सरकारले राहदानी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । राहदानी विभागमा अहिले करिब ५ लाख प्रति मात्र राहदानी छ । विभाग, सबै जिल्ला, इलाका र विदेशस्थित नियोगबाट गरी मासिक करिब सवा लाख राहदानी वितरण हुने भएकाले ती प्रति राहदानीले करिब ४ महिनालाई मात्रै पुग्छ ।

खरिद ऐनअनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा गएर राहदानी ल्याउन सरकारलाई कम्तीमा तीन महिना लाग्छ । तर, प्रक्रिया सुरु गर्ने ध्यान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले एकले अर्कालाई दोष दिएर पञ्छिरहेका छन् ।

राहदानी खरिद ऐनमा टेकेर दुई विकल्पअनुसार खरिद सकिन्छ । भेरिएसन र जीटूजी (सरकार–सरकार) बीचको सहमतिका आधारमा खरिद गर्न सकिन्छ ।

भेरिएसन गर्दा पहिले खरिद गरेको २० लाखमा १५ देखि २० प्रतिशत राहदानी तुरुन्त ल्याउन सकिन्छ । तर, जीटूजी गर्दा भने दुई तरिकाबाट काम हुन्छ । पहिलो, स्थानीय एजेन्टको सहयोगमा र सिधै दुई मुलुकका सरकारबीच सम्झौता गरेर ।

मन्त्रालयले राहदानी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन प्राविधिक समिति र वार्ता समिति बनाएको थियो । दुवै समितिका संयोजक राहदानी विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र यादवलाई बनाइएको थियो । वार्ता समितिले २०७९ भदौ २६ मै भेरिएसनमार्फत तीन लाख राहदानी ल्याउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्यालले आफू प्राविधिक सचिव नभएको भन्दै वार्ता समितिको रिपोर्ट बुझेका छैनन् ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट समिति गठन भएकाले मन्त्रीले नै रिपोर्ट बुझ्नुपर्ने सचिव पौड्यालले बताइरहेका छन् । परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रिपोर्ट बुझ्न चासो दिएका छैनन् ।

मन्त्री र सचिवले रिपोर्ट नबुझ्ला राहदानी खरिद प्रक्रिया लम्बिँदै गएको छ ।

राहदानी विभागका महानिर्देशक यादवले भने जनतालाई राहदानी अभाव नहोस् भनेर तत्कालका लागि थप खरिद ठेक्काको गृहकार्य भइरहेको बताए ।

सरकारले २०७८ मंसिर १५ देखि ई–पासपोर्ट (विद्युतीय राहदानी) जारी गरेको हो । परराष्ट्रले पहिलो चरणमा २० लाख विद्युतीय राहदानी खरिद गरेको थियो ।

यसअघि राहदानी विभागले २०६७ पुस ११ देखि हस्तलिखित पासपोर्टलाई हटाएर मेसिन रिडएबल पासपोर्ट (एमआरपी) लागू गरेको थियो ।

मौज्दात राहदानी थोरै भएकाले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ६४ पृष्ठको राहदानीलाई ३४ पृष्ठकै राहदानीको मूल्यमा दिने निर्णय गरेको छ । ६४ पृष्ठको राहदानी जिल्लामा ५ हजार र विभागमा छिटो लिन आए १२ हजारमै पाइनेछ ।

राहदानी विभागमा यसअघि ६४ पृष्ठकोलाई २० हजार पर्थ्यो । यसले सरकारलाई राजस्वमा घाटा लाग्ने देखिन्छ । सरकारले ६४ पृष्ठको राहदानी ४ लाख छापेको थियो, जसमा ५ हजार मात्र वितरण भएको छ । ३४ पृष्ठको भने अहिले करिब एक लाख मात्र बाँकी छ ।