काठमाडौँ । सरकारको लापर्बाहीले मिटरब्याजपीडितलाई न्याय दिन ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय हुने स्थितिमा पुगेको छ । आगामी बुधबार २० असारमा अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधिसभाबाट पास नभएमा अध्यादेश निष्क्रिय हुनेछ ।

सरकारको लापर्बाहीले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्न ढिला भएकाले अध्यादेश निष्क्रिय हुने अवस्थामा पुगेको हो ।

२० वैशाख २०८० मा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो । अनुचित लेनदेनको कार्यलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्था गर्न, घरसारमा हुने लेनदेनसम्बन्धी व्यवहारलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

अध्यादेश प्रतिनिधि सभाबाट गत वैशाख २७ र राष्ट्रियसभाबाट गत ५ जेठमा स्वीकृत भएको थियो । दुवै सभाबाट स्वीकृत भएको अध्यादेशमा भएको प्रावधानलाई निरन्तरता दिन प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक ६० दिनभित्र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको धारा ११४ मा ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले विधेयक छलफलका लागि आइतबार संसदमा प्रस्तुत गरेका थिए । संसदमा सैद्धान्तिक छलफलको क्रममा अन्तिम समयमा विधेयक ल्याएकोमा सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध गरेपछि मन्त्री गुरुङले माफी मागेका थिए ।