काठमाडौं । ललिता निवास प्रकरणमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको आदेशविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) भ्याकेटमा गएको छ ।

२०७९ साउन १९ मा न्यायाधीश खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका १७ जनालाई ‘किर्ते मुद्दामा पक्राउ नगर्नु, नगराउनु’ भन्दै दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध सिआइबी भ्याकेटमा गएको हो ।

अन्तरिम आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको र त्यो भ्ययाकेट निवेदन सोमबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको सिआइबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) किरण बज्राचार्यले जानकारी दिइन् ।

त्यही अन्तरिम आदेश देखाएर १२ असारमा पक्राउ परेका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसी रिहा भएका थिए ।

त्यसैको आधारमा सीआईबीको नियन्त्रणमा रहेका रहेका भाभटेनी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रा.लि.का सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका छन् । उनीहरूको रिटमाथि आज सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।