काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्दै आरोपीहरूलाई पक्राउ गरिरहेको छ ।

यस क्रममा सरकारले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह र बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेमाथि आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

ठूला नेतादेखि साना कर्मचारीसम्म पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका बहालवाला सचिवहरूलाई समेत पक्राउ गरेको छ ।

प्रहरीले गत वैशाख २० गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उपराष्ट्रपति कार्यालयमा कार्यरत सचिव पाण्डे प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए ।

यस्तै, ललिता निवासकाे सरकारी जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा प्रहरीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ ।

तत्कालीन सचिव पाण्डेले गृह मन्त्रालयमा हुँदा ठूलो रकम घुस लिएर नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन फाइल नै परिवर्तन गरेको आरोप लागेको छ ।

उनले नक्कली शरणार्थी बनाइदिन्छु भन्दै रकम उठाउँदै हिँडेको समूहसँग निरन्तर सम्पर्कमा रही उनीहरूको हितमा काम गरी ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेका थिए ।

पाण्डेले आरोपितहरूबाट एक करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएको र स्रोत नखुलाई ८५ लाख गरी कूल दुई करोड १४ लाख रुपैयाँ लिएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयमा रहेको शरणार्थीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन उनकै योजनामा कीर्ते गरिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ ।

नक्कली शरणार्थी मुद्दाको थुनछेक बहस सकिएसँगै पाण्डेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासको बहस सकिएसँगै उनी हाल केन्द्रीय कारागारमा रहेका छन् ।

यस्तै, सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत आज पक्राउ परेका हुन् । काठमाडौंबाट विराटनगर जाने क्रममा उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले जनाएको छ ।

प्रहरीले उनलाई ललिता निवास जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले यसअघि पक्राउ पुर्जी लिइसकेको थियो । २०६६/०६७ मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको निवास विस्तार गर्ने भन्दै भूमाफियाको योजनाअनुसार काम गरी सट्टा भर्नासम्बन्धी निर्णयमा राउतले कीर्ते गरेका थिए । त्यसबेला शाखा अधिकृत भएका उनले टिप्पणी उठाएका थिए ।

त्यही टिप्पणी सहसचिव, सचिव, मन्त्री हुँदै तहगत रुपमा सदर गरी मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले उक्त टिप्पणीको आधारमा सट्टा भर्नासम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेका थिए ।

राउतको टिप्पणीको आधारमा सट्टाभर्नामा मात्रै सरकारको नाममा रहेको करिब २५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । उक्त प्रकरणमा मन्त्रालयबाट टिप्पणी उठाएका तत्कालीन शाखा अधिकृत राउत अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव हुन् ।