काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले आफूले दिएको अभिव्यक्तिले कुनै पनि अदालतको न्याय सम्पादनमा अवरोध नपुगेको उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै साहले आफूविरुद्धको निवेदन अपुष्ट र औचित्यहिन भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

‘विपक्षी निवेदकले मेरो विचार अभिव्यक्तिबाट सर्वोच्च, उच्च वा जिल्ला अदालतमध्ये कुन चाहिँ अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा अवरोध पुग्यो वा कुन चाहिँ आदेश वा फैसलाको अवज्ञा भयो भन्ने सम्बन्धमा वस्तुनिष्ठ यकिन खुलाएको देखिएन,’ साहले लिखित जवाफमा लेखेका छन्, ‘निवेदकले औचित्ययुक्त व्यहोरा आफ्नो निवेदनमा खुलाउन सक्नुभएको छैन। तसर्थ, विपक्षी निवेदकको अपुष्ट एवं औचित्यहीन निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ।’

अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले दायर गरेको अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चले सािहसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।

साहले २०८० असार ७ गते हिन्दी फिल्मसम्बन्धी विवादमा अदालतको आदेशमाथि टिप्पणी गरेका थिए। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत अभिव्यक्ति प्रकट गरी अदालतको अवहेलना गरेकोले हदैसम्मको सजाय गर्नुपर्ने तर्क रिटमा झाले गरेकी छन् ।

साहले जवाफमा सर्वोच्च अदालतले नेत्रबन्धु पौड्यालसमेत विरुद्ध डा गोविन्द केसी समेत भएको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट ब्याख्या गरेको भन्दै आफू विरुद्धको रिट खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

मंगलबार अदालतले उनलाई वारेस राख्न अस्वीकार गरेको छ।

साहले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमा अदालतको आदेश, फैसला तथा न्याय सम्पादनको कार्यप्रति पूर्णसम्मान रहेको बताएका छन् । राजनीतिक दृष्टिकोणसहित व्यापक अर्थ वा सन्दर्भमा अभिव्यक्त विचारलाई अप्रमाणित रुपमा अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन नहुने आफ्नो मान्यता रहेको साहले जवाफमा उल्लेख छ ।

विपक्षी निवेदकले आरोपित गरेजस्तो न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) को कुनै पनि अवस्था विद्यमान नरहेको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्ने जिकिर साहले गरेका छन् ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७(१) ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत वा जिल्ला अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध गरेमा वा अदालतको आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सकिने व्यवस्था गरेको साहको दाबी छ ।