काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौँले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकाहरू त्यो आदेश बदरको माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा जान लागेका छन् ।

आफूहरुलाई गलत रुपमा थुनामा राखिएकाले जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश बदर गरी सामान्य तारिखमा छुटाउन आदेश जारी हुनुपर्ने माग गर्दै केही उच्च अदालत पुगिसकेका छन् भने केही जाने तयारीमा रहेका उनीहरू निकट स्रोतले बतायो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले १८ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । ती मध्य १६ जनालाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलाशले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । दुई जनालाई भने धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश न्यायाधीश न्यौपानेले गरेका थिए ।

अहिलेसम्म ७ आरोपित उच्च अदालत पुगिसकेका छन् भने केही भोलिसम्म पुग्ने तयारीमा छन् ।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध अहिलेसम्म आङटावा शेर्पा, नरेन्द्र केसी, गोविन्द चौधरी, डा. इन्द्रजीत राई, सानु भण्डारी र हरिभक्त महर्जनले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी आफूहरुलाई सामान्य तारिखमा छाड्नुपर्ने माग गरी उच्च अदालत पुगेका छन् ।

धरौटीमा रिहा भएकी लक्ष्मी महर्जनले आफूसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागिएकोमा साधारण तारेखमा छाडिनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत पुगेकी छन् ।

उच्चमा गएकामध्य केहीको प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर जिल्ला अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदनसमेत मगाउने आदेश भएको छ । कुन आरोपितलाई के आधारमा थुनेको वा धरौटीमा छाडेको भन्ने विवरण खुलाइएको प्रतिवेदन मगाउने आदेश उच्च अदालत पाटन प्रशासनले गरेको हो ।

केही आरोपितहरू भोलिसम्म उच्चमा जाने तयारीमा छन् । उनीहरूले आफूहरू साधारण तारेकमा छुट्न पाउनु पर्ने कारणसहितका यसअघि अदालतबाट भएका फैसलाका नजिरहरू समेटी ‘अपिल’ तयारी गर्ने काममा लागेका छन् । अपिलको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकाले शुक्रबारसम्म अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी रहेको उनीहरूका अधिवक्ताहरूले बताएका छन् ।

भोलिसम्म पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाण, एमालेका निलम्बित सचिव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा निलम्वित प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल भोलिसम्म उच्चमा अपिल दर्ता गर्ने तयारीमा लागेका छन् ।