काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले न्यायाधीश र सचिवलाई फरक–फरक वयवहार गरेको खुलेको छ ।

एउटै पत्रमा हस्ताक्षर गरेका सचिव कृष्णबहादुर राउत (तत्कालिन शाखा अधिकृत)लाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दा न्यायाधीश विनोदकुमार गौतम (तत्कालिन उपसचिव कानुन)लाई सिआइबीले उन्मुक्ति दिएको हो ।

ललिता निवासको जग्गाबारे टिप्पणी उठाउदा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा राउत शाखा अधिकृत र गौतम उपसचिव थिए । यस प्रकरणमा ४०६ वटा पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा पनि न्यायाधीश गौतम भने त्यसबाट जोगिएको रहस्य खुलेको छ।

न्यायाधीश गौतमकै रायअनुसार टिप्पणी उठाउने तथा अन्य काम गर्ने सचिव राउतविरुद्ध मुद्दा चल्दा उनी भने अहिलेसम्म सीआईबीको अनुसन्धानको दायरामै आएका छैनन्।

गौतमले ललिता निवासको जग्गामा राय दिएका थिए। सोही रायको आधारमा टिप्पणी उठाएर राउतले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेका थिए।

ललिता निवासको जग्गा बारेको प्रस्तावमा कानुनबमोजिम उपयुक्त छ भन्दै भौतिक मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन उपसचिव गौतमले २०६६ चैत १९ गते राय दिएका थिए। उनको रायपछि मात्रै उक्त प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्‌मा पुगेर पास भएको थियो ।

२०६७ वैशाख ३१ गते भूमि सुधार मन्त्रालयको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्‌बाट अनुमोदन भइ निर्णय कार्यान्वयनको आदेशलाई आधार मानेर कानुन शाखामा रहेका तत्कालीन उपसचिव गौतमले उक्त जग्गा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि शोधभर्ना गर्न कानुनसम्मत रहेको भन्दै राय दिएको देखिन्छ।

२०६७ असार १४ गते उनले सो राय प्रशासन शाखालाई पठाएपछि उक्त शाखाका तर्फबाट कानुन शाखाले टिप्पणी उठाएर तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगोलाई पठाएको देखिन्छ। मलेगोले टिप्पणीलाई सदर गर्दै सचिवलाई पठाएका थिए। मलेगोले ‘ऐननियम र परामर्श शाखाको रायबमोजिम निर्णयार्थ पेस गरेको छ’ भनेर २०६७ असार १८ गते लिखित रुपमै उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ।

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा अख्तिायर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले २०७६ माघ २२ गते गौतमसहित ११० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

त्यतिबेला जिल्ला अदालत चितवनको न्यायाधीश रहेका गौतमले अख्तियारको उक्त मुद्दाविरुद्ध माघ २९ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। रिटमा २०७६ फागुन १२ गते फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गौतमविरुद्ध अख्तियारले लगाएको अभियोग गैरकानुनी ठहर गरिदियो।

न्यायाधीशलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउने क्षेत्राधिकार नभएको व्याख्या सर्वोच्चले गरेपछि न्यायाधीश गौतमले जोगिएका थिए।