तीन हजार मिटरब्याज पीडितले ११९ विघा जग्गा फिर्ता पाए

काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रका मिटरब्याजी (साहु)ले दिएको रकममा शतप्रतिशतभन्दा बढी रकम लिने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको छ ।
पीडितहरूले दिएको उजुरी छानबिनका क्रममा अहिलेसम्मको उजुरी फर्छ्योटमा उनीहरूले दिएकोभन्दा दोब्बर पैसा असुल्ने गरी मिटरब्याजमा पैसा लगाएको पाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता, सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आज मन्त्रालयमा प्राप्त रिपोर्टमा अहिलेसम्म तीन हजार एक सय ६१ पीडितसँग गरिएको मिलापत्रमा उक्त तथ्य पुष्टी भएको छ । मिटरब्याजसम्बन्धी कानून बनेसँगै छानबिन, अनुसन्धान र मिलापत्रको काम तीव्र पारिएको छ ।
पीडितले साहुसँग एक अर्ब आठ करोड ६० लाख ८३ हजार छ सय ९४ माग गरेको देखिएको छ । तर साहुले भने रकम बढाएर दुई अर्ब ६१ करोड ६२ लाख २१ हजार दुई ४३ लिनुपर्ने बनाएको मिलापत्रका क्रममा देखिएको भट्टराईले बताए । यो रकम मागेभन्दा डेढ अर्बभन्दा पनि बढी हो ।
सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको ६९ करोड ५१ लाख छ भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा रु तीन करोड छ लाख रहेको छ ।
प्राप्त विवरणअनुसार तीन हजार एक सय ६१ जनाबाट साहुले हडपेको एक सय १८ बिघा १९ कठ्ठा छ धुर जमिन पीडितलाई फिर्ता भएको पनि उनले बताए । हालसम्म यसरी पीडित भएको भनेर २३ हजार नौ सय ६१ जनाले उजुरी दिएका छन् ।
अहिले सरकारले बनाएको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उजुरी लिने, मिलापत्र गराउनेलगायतका काम गरिरहेको छ ।
गम्भीर प्रकृतिका घटना, रकम उठाउन धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक यातना दिने तथा जग्गा गम्भीर तरिकाले हडप्ने जस्ता व्यक्तिको हकमा भने कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई छ । तर पहिलो चरणमा मिलापत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको आयोजनाका सदस्य पूर्वएआइजी उत्तमराज सुवेदीले बताए ।
















पाकिस्तानले विश्वकपमा भारतसँग नखेल्ने घाेषणापछि आईसीसीको चेतावनी
यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
राष्ट्रपति पौडेल जापान प्रस्थान: कस्तो छ भ्रमण तालिका ?
आज २०८२ साल माघ १९ गते सोमबारको राशिफल
बालेन शाहको काठमाडौंस्थित घरमा चोरी,अनुसन्धान गर्दै प्रहरी
संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दाबारे अविलम्व फैसला गर्न ओलीको माग
एकैदिन २० हजार ५ सयले घट्यो सुनको भाउ
राष्ट्रपति पौडेल जापान जाँदै, यस्तो छ भ्रमण तालिका
अमेरिकालाई खुसी पार्न भेनेजुएलामा राजनीतिक बन्दी रिहाइ हुने आममाफी विधेयक प्रस्तुत
प्रतिक्रिया