काठमाडौँ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई उन्मुक्ति दिँदै अन्यलाई मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई राय दिएको छ । सिआईबीले पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई मुद्दा नचलाउन राय दिएर आज प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

सिआईबीले चार पूर्वमन्त्री र छ जना पूर्वसचिवलाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय जिल्ला सरकारी वकिललाई दिएको छ । सिआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा चार पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय साहलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । सिआईबीले गच्छदार, जोशी र साहसँग बयान लिएको थियो । श्रेष्ठसँग भने बयान लिएन । यी सबै भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू हुन् ।

त्यस्तै सिआईबीले भौतिक योजना र भूमिसुधार मन्त्रालयमा त्यसबेला सचिव भएका ६ जनालाई पनि मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । पूर्वसचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल, नारायणगोपाल मलेगो र रविन्द्रमान जोशीलाई प्रतिवादी बनाउन अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ । बस्न्यात सचिवबाट अवकाश भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त हुँदै पूर्वआयुक्तसम्म भए । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री भएका थिए ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका गच्छदार, पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ, तत्कालीन राज्यमन्त्री साह जग्गाको सट्टा भर्नाको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न थिए । त्यसै पूर्वमन्त्री जोशी गुठीमा जग्गा दर्ता गर्ने प्रक्रियाको निर्णयमा संलग्न थिए ।

पन्त भूमिसुधार सचिव छँदा र बस्न्यात भौतिक योजना सचिव छँदा ०६६।६७ ताका प्रधानमन्त्री निवास विस्तार र नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भएको थियो । अधिकारी, भुसाल र जोशीलाई सरकारी जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लगेर भूमाफियालाई दिनेसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा आरोपित बनाइएको छ ।