काठमाडौं । नेपालको संविधान जारी भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ। संविधान बमोजिम निर्वाचित संघीय संसद्को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका पहिलो कार्यकाल पूरा भै दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन समेत पूरा हुने अवस्थामा छ ।

तर पनि संविधानप्रदत्त कतिपय अधिकारहरूको प्रचलन र कार्यान्वयनमा अद्यापि समस्याहरू कायमै छन्। नागरिकता, निजामती, प्रहरी, शिक्षाजस्ता सर्वाधिक महत्त्वका र अत्यावश्यक विषयमा समेत कानून बन्न सकेका छैनन्।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले संविधान अनुकुल कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिन र गम्भीरतापूर्वक विधेयक ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत ‘संविधान अनुसार बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवदन २०८०’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले सरकार गम्भीर नभएका कारण संविधान लागू भएको लामो समयसम्म त्यस अनुकुल कानुन बन्न नसकेको बताएका छन् ।

‘कतिपय कानुनहरु बेमेल छन् । सन्दर्भ फेरिएका छन् । त्यसलाई समेत ख्याल गरेर अधययनले औंल्याएका ४० वटा कानुन अविलम्ब सुरुवात गरियोस्’ नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आले मगरले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी ४० वटा विषय किटान गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्ययनको सिफारिस छ ।

संविधान कार्यानवयनका लागि १८१ वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये संघले तत्काल ४० वटा कानुन बनाउनुपर्ने निचोडमा आफूहरु पुगेको सांसदहरुको भनाई छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आवश्यक कानुनहरु नबनाएको अध्ययनमा पाइएको उल्लेख गर्दै उनले तीन वटै सरकार संविधान कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

हेर्नुहोस प्रतिवेदन