शुक्रबार, माघ २३, २०८२

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँ र गृह प्रशासनबीच खटपट

मेरोन्यूज २०८० भदौ २२ गते २०:२३

काठमाडौं । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले अनुसन्धान गरी २८९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा ५ भदौमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सिआईबीले प्रतिवादीलाई संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो ।

तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले सरकारी कागजात किर्तेमात्रै अभियोजन पत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता गरेपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँसँग गृह मन्त्रालय र प्रहरी रुष्ट बनेको छ । अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकायबीच खटपट भएपछि समस्या देखिन सुरु भएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।

ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २८९ जना प्रतिवादी भए पनि थुनामा १८ जना मात्र छन् ।

सिआईबीले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाएर थुनामा रहेका प्रायलाई पुर्पक्षमा थुनामा पठाउन चाहन्थ्यो । तर, सरकारी वकिले किर्तेमा मात्रै अभियोजन दायर गरेपछि ९९ प्रतिशत धरौटीमा रिहा हुने अधिवक्ताहरू बताउँछन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन २०७४ मा कीर्तेमा अधिकतम सजाय १ वर्ष हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको हकमा २ वर्ष थप हुन्छ । ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा धरौटीमा छाड्नसक्ने व्यवस्था छ ।

सिआईबीले ५८ दिन लामो अनुसन्धानमा सरकारी वकिलबाट धोका भएको बताउन थालेको छ ।

तर, ललितानिवासको जग्गाबारे भएका निर्णयहरु संगठित अपराधसम्बन्धी कानुन जारी हुनुभन्दा पहिले नै भएकाले संगठित अपराधमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जवाफ दिँदै आएको छ ।

सिआईबीले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सरकारी वकिलबाट धोका भएको गुनासो गरेको निकट स्रोतले जानकारी दियो ।

गृह प्रशासनको असन्तुष्टि संगठित अपराधमा मुद्दा नचलेको भन्नेमा मात्र छैन । साढे चार वर्ष लामो अनुसन्धान सकेर ब्यूरोले बुझाएको राय सहितको प्रतिवेदनका अरु केही महत्वपूर्ण विषयवस्तुमा समेत सरकारी वकिलको कार्यालयले हेरफेर गरेकोमा पनि रहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले बताए । सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले समेत सरकारी वकिलसँग असन्तुष्टि व्यक्ति गरेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

‘प्रहरी सरकारी वकिलसँग सल्लाह गरेर अघि बढेको हुन्छ, म्याद थप गर्दा पनि सबै विवरण सुनाइएको हुन्छ’, अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारी वकिलबाट मुद्दा चलाउने बेला घटनाका महत्वपूर्ण कडीलाई पनि छाड्ने काम भएको छ । यो कदमले हाम्रो मनोबल गिराउने काम भएको छ ।’

प्रतिक्रिया