काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान अगाडि बढाउने भयमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवाको दबाबमा सरकारले यस प्रकरणको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीहरूलाई सरुवा गरेको थियो ।

पहिलो चरणको अनुसन्धानपछि दायर मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले १६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ । त्यसमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, एमालेका निलम्बित सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी र बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहितका उच्च पदस्थ थिए ।

यस मुद्दामा अभियोजन गर्दा दोस्रो चरणको अनुसन्धान पनि गर्ने भनिएको थियो । तर, १८ जनाले किटानी जाहेरी दिए पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान अघि बढ्न नसकेको हो ।

दोस्रो चरणमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले साउन २९ गते १८ जना पीडितबाट ३ वटा जाहेरी आएको बताएको थियो । सानु भण्डारी र केशव दुलालको संयुक्त टोलीले नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै लमजुङ, सुनसरी, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लाबाट १ करोड ८५ लाख ९२ हजार ठगी गरेको भनेर जाहेरी परेको भन्दै अपराध अनुसन्धान कार्यालयले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर थप अनुसन्धानका लागि भन्दै जाहेरीलाई काठमाडौं प्रहरी परिसर टेकु पठाएको जनाएको थियो । तर, त्यसबारे थप अनुसन्धान अगाडि बढेको छैन ।

जाहेरीमा पहिला अनुसन्धान भएर अदालत पुगेका व्यक्तिहरूमाथि नै जाहेरी रहेकाले थप अनुसनधान आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा कार्यालय पुगेको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रहरीले बेचन झालगायत केही आरोपीलाई पहिलो चरणमा प्रतिवादी नबनाएर दोस्रो चरणको अनुसन्धानका बाटो खुला राखिएको बताए पनि दोस्रो चरणको अनुसन्धान ढिसमिस हुँदै जाने सम्भावना बढेको हो ।

सरकारले महानगरीय प्रहरी कार्यालय (मेट्रो), अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं प्रहरी परिसर तीनै तिर नेतृत्व फेरेको थियो । देउवा दम्पतीको दबाबमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको असन्तुष्टिका बीचमा सरुवा गरेर मेट्रोमा एआईजी दीपक थापा, काठमाडौं प्रहरी परिसरमा एसएसपी भूपेन्द्र खत्री र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा एसएसपी सोमेन्द्रसिंह राठोरलाई ल्याएका थिए । नेतृत्वमा छन् ।

पक्राउ परेका र फरार अभियुक्तहरूविरुद्ध २८ करोड ८१ लाख ७४ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ ।