काठमाडौँ । सरकारले नेपाल शिक्षक महासंघलाई वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव भगवान अर्यालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासंघले विभिन्न माग राखी असोज ३ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेकोप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गर्दै वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षकहरूले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् । संसद्मा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले शिक्षकलाई स्थानीय तहमातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा अर्यालले भने विधेयकलाई अन्तिम रूप दिनुअघि नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको र महासंघले पेस गरेका विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहितसँग सम्बन्धित सुझावहरुलाई यथासक्य विधेयकमा समावेश गरिएको उल्लेख गरेका छन् । महासंघले अघि सारेका मागहरू सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै अर्यालले आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगन गरी वार्तामा बस्न आग्रह गरेका छन् ।