भेरीगङ्गा (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेशमा भएका विकासका सम्भावनालाई समेटी योजना बनाउन कर्णाली प्रदेशका सरोकारवालाले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।

कर्णालीे प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा १६औँ आवधिक योजनाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय योजनालाई सरोकारवालाले कर्णालीको पर्यटन, जडीबुटीसँगै कृषि र फलफूल खेतीका सम्भावनालाई योजनामा समेट्न सुझाव दिए ।

सडक पूर्वाधार र अन्य संरचना नहुँदा कर्णालीको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि अवसर लिन नसकिएको भन्दै आगामी योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिइएको हो । कर्णालीलगायत विशेष विकास कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिइएको छ ।

युवा लक्षित उद्यमशिलता विकाश तथा रोजगारीमुलक विशेष कार्यक्रम, जलविद्युत उत्पादन र जडीवुटी उत्पादन तथा प्रशोधन विशेष कार्यक्रम योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ । कृषि बीमा, खेती, खण्डीकरण नियन्त्रण र व्यवस्थित गरिने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनसँगै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन गर्नेगरी योजनामा समावेश गर्न सुझाव प्राप्त भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडापालन र स्याऊ खेती प्रर्द्धन तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा तरकारी र फलफूल उत्पादनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नेगरी योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यसैगरी, जलवायू परिवर्तनबाट हुने प्रतिकूल प्रभाव कम गर्न तथा अनूकूलनका लागि क्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रकृतिमा आधारित पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने, जैविक विविधता सम्वर्द्धन तथा ‘पेटेन्ट’ अधिकार सुनिश्चित गर्नपर्ने लगायतका सुझाव योजनामा समावेश गर्न आग्रह गरिएको छ ।

कर्णाली करिडोरलाई पनि योजनामा समावेश गर्न सुझाव दिँदै कोरिडोरमा आधारित आर्थिक क्रियाकलाप तथा एकीकृत वस्ती विकास गर्नुपर्ने, पाललिका स्तरमा आर्थिक क्रियाकलाप रोजगारी सिर्जना सहित आधुनिक ग्रामीण सहर निर्माण लगायतका विषयहरु योजनामा समावेश गर्न भनिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले क्रमिक रुपमा आफ्नो दायित्वभित्र लैजानुपर्ने, शिक्षामा असल दर्जाको जनशक्तिलाई आकर्षित गर्नुपर्ने, विद्यालयमा मनोसामाजिक परामर्श संचालन गर्नेगरी योजना बनाउनलगायतका सुझाव कर्णालीबाट दिइएको हो ।

सुझाव सङ्कलनका लागि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित विषयगत मन्त्रीहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र विभिन्न सरोकारवालाहरुलाई कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो । सात वटा समूह निर्माण गरी सुझाव सङ्कलन गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।