सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण ललिता निवासकाे जग्गा फिर्ता आयाे : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले सरकारले ललिता निवास प्रकरणका दोषीहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा गरी फाइल अदालतमा पेश गरेका कारण आठ खर्ब बराबरको सरकारी जग्गा फिर्ता आएको बताएका छन् ।
बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको केन्द्रीय प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताएका हुन् ।
भेटमा प्रधानमन्त्रीले सरकारले गरेका राम्रा कामका लागि धन्यवाद दिन र अझ राम्रो गर्न प्रोत्साहित गर्नसमेत राप्रपाका नेताहरूसँग आग्रह गरे।
प्रधानमन्त्रीले भने, “नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संविधानले सबै नागरिक र राजनीतिक दललाई शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्ना माग राख्ने अधिकार दिएको छ। लोकतन्त्र नै त्यस्तो व्यवस्था हो, जहाँ नागरिकले आफ्ना माग र मुद्दा निर्धक्कसँग राख्न सक्छन्। तपाईहरूले पनि त्यही माग राख्नुभएको छ। यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु।”
प्रधानमन्त्रीले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुनकाण्डमा गरेको छानविन र कार्वाहीका लागि सबै राजनीतिक दलले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, “नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन प्रकरणमा सरकारले गम्भीर कदम चालेका कारण नै अहिलेको फैसला सम्भव भएको हो। सरकारले अभियुक्तहरूलाई गिरफ्तार गरी अनुसन्धानको प्रक्रिया टुंगाएर फाइल अदालतमा पेश गरेको थियो, यसकै कारण अहिले अदालतले राम्रो फैसला गरेको छ। ललिता निवासको आठ खर्ब बराबरको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता आएको छ।”
“राप्रपाले आफ्ना मुद्दाहरू लिएर सङ्घर्ष जाने निर्णय गरेकोप्रति मेरो भन्नु केही छैन” प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईहरूको सङ्घर्ष शान्तिपूर्ण होस्, हामी शान्तिप्रक्रिया टुंगाउन पहल गरिरहेका छौँ, त्यसमा सकारात्मक सहयोग रहोस्। सरकारले गरेका राम्रा काममा समर्थन र सहयोग होस्।”
भेटमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारलाई आफ्नो पार्टीका धारणा राखी ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
















समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक
क्यानले नेपाल ‘ए’ टोलीले खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक
गहना पसलमा पेस्तोल ताक्दै लुटपाट गर्ने समूहका तीन जना पक्राउ
स्वास्थ्य मन्त्रालयका १९३ पदाधिकारी भए पदमुक्त
सरकार द्वारा राष्ट्रियस्तरका १२ ट्रेड युनियनको दर्ता खारेज
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फेरि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने सरकारकाे निर्णय
अमेरिकी जहाजलाई इरानले होर्मुजमा गर्यो आक्रमण
तमिलनाडुका मुख्यमन्त्री बन्दै विजय थलापति !
सुकुम्बासी देखी लिपुलेकसम्म यस्ता छन् कांग्रेस बैठकका ७ निर्णय
प्रतिक्रिया