भित्तेपात्रो प्रकाशकलाई पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मुहूर्त र साइत दिने

काठमाडौँ । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले विसं २०८१ का लागि भित्तेपात्रोको स्वीकृति लिने प्रकाशकलाई नेपाल सरकारले निर्णय गरेको सार्वजनिक बिदा, वर्षभरका चाडपर्वको सूची, विभिन्न साइत एवं मुहूर्तको सूची दिने भएको छ ।
समितिले यसअघि २०७९ र २०८० सालका भित्तेपात्रो प्रकाशकले खोजेमात्र सार्वजनिक बिदा एवं साइत दिने गरेको थियो । यस वर्षदेखि भने सबैलाई अनिवार्यरुपमा स्वीकृति लिने क्रममै यस्तो विवरण दिने व्यवस्था गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यप्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिए । भित्तेपात्रोको स्वीकृति दिँदा समितिले तोकेबमोजिम शुल्क पनि लिने गरेको छ ।
समितिले विसं २०८१ का भित्तपात्रो स्वीकृति दिन सुरु गरेको जानकारी पनि उनले गराए । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोलाई सरकारले अनुगमन गरी कारबाही गर्ने जनाइएको छ । समितिले देशभरबाट प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोले अनलाइनबाटै निवेदन दिई शुल्क तिरेर स्वीकृति लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरेको छ । अनलाइनबाट स्वीकृति लिनेले अनलाइनबाटै सरकारी बिदा, चाडपर्वको सूची र साइत पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०७७ साल पुस २० गते समितिको गठन आदेश स्वीकृत गरेको थियो । गठन आदेश २०७८ साउनमा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि समितिले २०७९ सालदेखि भित्तेपात्रोमा एकरुपता होस् भनी स्वीकृति दिन थालेको हो । समितिको स्वीकृति नलिई प्रकाशन भएका भित्तेपात्रो अनुगमन गरी कारबाही गर्ने गरिएको छ ।
समितिले भित्तेपात्रोलाई स्वीकृति दिएर विसं २०७९ मा रु २० लाख र विसं २०८० मा रु २२ लाख राजस्व उठाएको थियो । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुने भित्तेपात्रोको अनुगमन गर्न ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति गठन गर्न गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिएको समितिले जनाएको छ । स्वीकृति नलिई प्रकाशन हुनेलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कारबाहीको दायरामा ल्याउन लागेको हो ।















अझै तीन दिन ‘लु’ को जोखिम, पाँच दिनसम्म गर्मी बढ्ने
चाँगुनारायणमा दुई महिने ‘ढाका बुनाई’ तालिम सम्पन्न
Woman injured in Jajarkot fire dies
सर्वोच्चका कर्मचारीलेनै पालना गरेनन् नियम
एमाले अध्यक्ष ओली अस्पतालबाट घर फर्किए
ब्राजिलका राष्ट्रपति भन्छन्- ‘हामी हरेक दिन विश्वलाई धम्की दिने राष्ट्रपतिको सन्देश सुन्दै उठ्न सक्दैनौँ’
स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश मातहत राख्नुपर्छः मुख्यमन्त्री कँडेल
सर्वोच्चको फैसला स्वीकार्ने देउवा पक्षको निष्कर्ष
प्रतिक्रिया