काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गरिने बताएका छन् ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाएको बताएका हुन् ।

‘राष्ट्रिय प्रकृतिक तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्रदेशको लागि ६० अर्ब र स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था मिलाएको छु,’ मन्त्री पुनले भने ।

उनले प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड सशर्त अनुदानका लागि रकम विनियोजन गरिएको पनि बताए ।

‘सशर्त अनुदान प्रदेशको लागि २५ अर्ब ८४ करोड र स्थानीय तहको लागि २ खर्ब ८ अर्ब ८८ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ३४ अर्ब ७३ करोड हस्तान्तरणका लागि विनियोजन गरेको छु,’ पुनले भने ।