काठमाडौं । प्रतिबन्ध फुकुवा गराइदिन टिकटकले नेपाल सरकारलाई सातौं पटक पत्र पठाएको छ । १७ मेमा कम्पनीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पत्राचार गर्दै टिकटक खुलाउन पुनः अनुरोध गरेको हो ।

नेपाल सरकारलाई बारम्बार प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न अनुरोध गर्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको भन्दै टिकटकले गुनासो गरेको छ । टिकटकका लागि दक्षिण एसियाका हेड अफ पोलिसी एन्ड गभरमेन्ट रिलेसन्स फेर्डोस मोत्ताकिनले पठाएको सो पत्रमा विगत आठ महिनादेखि कम्पनीले प्रतिबन्ध फुकाउन निरन्तर प्रयास गरिरहेको र सात पटकसम्म पत्र पठाएको उल्लेख छ ।

“नेपाल सरकारसँग निरन्तर यो कार्यमा संलग्न भए पनि समाधान खोज्ने हाम्रो प्रस्तावलाई स्वीकार नगरिनु निराशाजनक छ,” गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई बोधार्थ राखेर पठाइएको पत्रमा भनिएको छ, “यस प्रतिबन्धले उनीहरू ९नेपाली प्रयोगकर्ता० को दैनिक जीवनमा परेको नकारात्मक आर्थिक प्रभावका लागि दिनहुँ उठिरहेको जनताको आवाजको बारेमा तपाईं अवगत हुनुहुन्छ भन्नेमा हामीलाई कुनै शंका छैन । यो प्रतिबन्धले सरकारको राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी पुगेको छ ।”

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध शीघ्र फुकुवा गराएर आफूलाई नेपालको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्नका लागि सहयोग गर्न पत्रमार्फत कम्पनीले अनुरोध गरेको छ ।

सामाजिक सद्‌भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै २७ कात्तिक २०८० मा मन्त्रपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । ​त्यसलगत्तै सरकारको उक्त निर्णयले वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको भन्दै सर्वोच्चमा छुट्‍टाछुट्‍टै १४ ओटा रिट दायर भएका थिए । ती रिटलाई एकै स्थानमा समेटेको सर्वोच्चले ५ मंसिर २०८० का लागि पेशी तारेख तोकेको थियो ।

उक्त मितिमा न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने ठहर गर्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि १९ मंसिर र २७ मंसिर गरी दुई पटक पेशी तारेख तोकिएको भए पनि सुनुवाइ नै नगरी ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको थियो ।

त्यसपछि एकैचोटि पेशी तारेख पाँच महिनापछि अर्थात् २७ वैशाख २०८१ का लागि तोकियो । तर सो दिन अदालतको बेन्च नै बसेन र यस विषयमा कुनै पनि बहस हुन पाएन । बरु उल्टै अर्को पाँच महिना पछि धकेल्दै १० असोज, २०८१ का लागि नयाँ पेशी तारेख तोकिएको छ ।