भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास बन्न सकेन

काठमाडौँ।राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले भूकम्प प्रभावित जिल्लाको अवस्थाका बारेमा गृह मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायसँग छलफल गर्ने भएको छ ।
समितिका सदस्यहरु सम्मिलित टोली भूकम्प प्रभावित सल्यान, रुकुमपश्चिम र जाजरकोटको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गरेर फर्केपछि आज बैठक गरी त्यहाँको अवस्थाका बारेमा छलफल गरी विस्तृत जानकारीका लागि गृह मन्त्रालयलगायत सरोकार भएका निकायलाई बोलाउने निष्कर्षमा पुगेको सभापति मायाप्रसाद शर्माले बताए।
गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी चाँडै अर्को बैठक बस्ने उनले बताए। आजको बैठकमा सांसदहरूले भूकम्प गएको सात महिना बितिसक्दा पनि अस्थायी आवास बन्न नसकेको, भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खानेपानीका मूल सुकेकाले प्रभावितले दुःख पाएको, पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यविधिमा आएका अप्ठ्यारा समाधान हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका थिए ।
बैठकमा सांसदहरू मदनकुमारी शाह (गरिमा), श्रीकृष्ण अधिकारी, सुमित्रा बिसी, गोपालकुमार बस्नेत, पदमबहादुर परियार, रेनु चन्द, युवराज शर्मा, गोपाल भट्टराई, रुक्मिणी कोइराला, गोमादेवी तिमल्सिनालगायतले वर्षाअगावै भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पीडितका लागि अस्थायी आवासको सुनिश्चितता गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
गत कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु भई गएको भूकम्पले जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिमका हजारौँ जनता प्रभावित भएका थिए ।
















प्रधानमन्त्री रहमान द्वारा ढाकालाई स्वच्छ सहर बनाउने लक्ष्यसहित १२ बुँदे योजना सार्वजनिक
फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ
निजामती कर्मचारीको तलब १५ दिनमा भुक्तानी सुरु
अतिक्रमित जग्गामा बनाइएका घरटहरा खाली गर्न आग्रह
जोखिम नक्साङ्कनका लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरिएको सेनाको स्पष्टोक्ति
नेकपाका सात प्रदेश इन्चार्ज चयन : पूर्व माओवादीबाट दुई मात्रै
सरकारले सुकुम्बासीमाथि कारबाही गर्दा पूर्वतयारी नपुगेको महसुस भयाे : महामन्त्री पौडेल
हप्तामा एक पटक खाना पकाउँदा पनि घट्छ बिर्सने राेगकाे जोखिम
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमयदर
सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीमा नारायणदत्त पौडेल
प्रतिक्रिया