काठमाडौं । दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिएपछि प्रा.डा. गोविन्द केसी आक्रोशित भएका छन् ।

बिहीबार एक वक्तव्य निकाल्दै दुई दिनअघि बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने आयोगको निर्णयप्रति केसीले आक्रोश पोखेका हुन् ।

उनले दुर्गा प्रसाईंलाई अराजक र उछृंखल मेडिकल व्यसायीको संज्ञा दिँदै चिकित्सा शिक्षा ऐनको ठाडो उल्लंघन गरेर संवैधानिक मर्यादाविपरीत र प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै बीएन्डसीलाई लाइसेन्स दिइएको आरोप पनि केसीले लगाएका छन् ।

‘मापदण्ड, पूर्वाधार र विधि नपुगेको झापाको एक अराजक र उछृङ्खल मेडिकल व्यवसायीको अस्पताललाई चिकित्सा शिक्षा ऐनको ठाडो उल्लंघन गर्दै संवैधानिक मर्यादाविपरीत र प्रचलित कानुनको अपव्याख्या गर्दै इजलासमा उपस्थित हतियारधारी निवेदक र उसका बडीगार्डको हतियार आतंकको बीच र कुनै ठोष प्रमाणबिना सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुँडाल नेतृत्वको बेन्चले न्याय विचलन गरी सम्बन्धन दिनु भन्ने फैसला दियो’, उनले भनेका छन्, ‘उक्त न्याय विचलनयुक्त फैसलाको भत्सर्ना गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न र सम्बन्धित न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाई पद मुक्त गर्न मा गर्दछु । उनीमाथि न्याय परिषदबाट आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन जोडदार माग राखेको तथ्य सबैलाई अवगत नै छ ।’

उनले यही असार ४ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगका गैरकार्यकारी अध्यक्ष एमव् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले चिकित्सा शिक्षा ऐन मिचेर गरेको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गर्नुको साटो हतार हतार सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको कुराले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘सम्बन्धन दिने फैसलाको पुनरावलोकन प्रक्रिया तुरुन्त सुरु गर्न जोडदार माग गर्दै सम्बन्धनको प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आयोगलाई चेतावनी दिन्छौँ। अन्यथा पहिले निर्धारित मिति (असार १४) अगावै सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ’, केसीले भनेका छन्, ‘स्मरण रहोस् दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रचण्डले पदको नग्न रुपमा दुरुपयोग गर्दै दुर्गा प्रसाईंको अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन सबै नियमनकारी निकायलाई बारम्बार दबाब दिनुका साथै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गराउने प्रयाससमेत गरे । तर जनदबाबका कारण सफल हुन सकेनन्। सम्बन्धनका लागि अहिले त मापदण्ड र विधि पूरा भएको छैन भने ८ -९ वर्षअगाडि के अवस्था थियो सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ।’

उनले प्रचण्ड लगायत नेताहरू देश र जनताबाट लुटेको कालोधनलाई सेतो बनाएर थप मुनाफा कमाउन माफियामार्फत मेडिकल शिक्षा ( मेडिकल/ नर्सिङ कलेज इत्यादि ) र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेर यी सेवामुलक (गैरनाफामुलक ) क्षेत्रको चरम व्यापारीकरण गर्न लागेको जिकिर पनि गरेका छन् ।

उनले प्रचण्डको नेतृत्वमा सशस्त्र द्वन्दकालमा हजारौं निर्दोष व्यक्तिहरू मारिएको, हजारौंलाई यातना दिइएको, हजारौँ बालबालिकाको हातमा बन्दुक थमाइएको, हजारौको अंगभंग भएको र सयौँ अझै बेपत्ता पारिएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

‘त्यस्तो मानवताविरोधी अपराध र युद्ध अपराध गर्ने प्रचण्ड, सधैँजसो सत्तामा रहेर कारबाहीबाट जोगिन अन्तराष्ट्रिय र नेपालको कानुन मिच्ने ब्यक्ति बीएन्डसीबारे अदालतको फैसला हतार हतार कार्यन्वयन गर्न किन अग्रसर भए ? अदालत र कानुनी राज्यका पक्षधर, अभियुक्तको आधिपत्य कसरी स्वीकार गरिरहेको छन् ?’, उनले भनेका छन्, ‘नियुक्ति र बढुवाको आधारहरूमा परिवर्तन भएसँगै न्यायाधीश र अदालतहरू कार्यकारी प्रमुखको साथै राजनीतिक दुष्प्रभावबाट मुक्त छैनन् । बरु बीएन्डसी फैसला प्रकरण लगायत धेरै फोहोरी काम नग्न रुपमा मिलेमतोमै हुनु मुलुकमा एउटा स्वाभाविक मान्यताको रुपमा स्थापित भइसक्यो।’

उनले अदालतका गलत फैसलासँगसम्बन्धी आफूहरूका मागबारे चेतावनी दोहोर्‍याएका छन् । ‘हामीसँगका सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्न र षडयन्त्रपूर्ण ढंगले महिनौदेखि खाली राखिएका आयोगका सबै कार्यकारी निर्देशकहरूको पदमा कुनै स्वार्थका द्वन्द नभएका योग्य व्यक्तिलाई तुरुन्त नियुक्तिदेखि अन्य सबै माग पूरा गर्न सरकार लगायत सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गरिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘अन्याथा कुनै बेला सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’