‘विवाद पुस्तान्तरण नगरौँ, यो असल अभ्यास होइन’

काठमाडौँ । विवाद पुन्तान्तरण गरेर, एक पुस्ताको मुद्दा अर्को पुस्तासम्म लैजाने प्रवृत्ति ठिक नभएको बताउँदै, काठमाडौँ महानगरपालिका, कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले, विवाद जति छिटो समाधान गर्न सकियो, व्यक्ति, परिवार समाजलाई उत्ति नै लाभ हुने बताए ।
वडा नं. १ ले आयोजना गरेको न्यायिक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘विवादलाई छिटो समाधान गर्ने कानुनी व्यवस्थाका बारेमा जानकारी दिन वडा वडामा न्यायिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।’ त्यस क्रममा उनले भने, नागरिकका मर्का सुनुवाइ गर्न आगामी बर्ष हामी न्याय शिविर सञ्चालन गर्ने योजनामा छौँ ।
कार्यक्रममा बोल्दै महिला सञ्जालकी संयोजक रसला तण्डुकारले वडाबासीसँग भनिन्, ‘विवाद नगर्नु सबैभन्दा उत्तम हो । यदि कुनै कारणले विवाद भएर कहाँ जाउँ, कहाँ जाउँ ? कसलाई भनौ, कसलाई सुनाऔँ जस्तो भएको छ भने हाम्रामा आउनोस् । हामी तपाईहरुलाई विवाद समाधानमा सहजीकरण गर्नेछौँ ।’
वडामा लेनदेनसहित पारिवारिक विवाद आउने गरेको तण्डुकारले बताइन ।
कार्यक्रममा वडा सचिव सर्वज्ञराज पौडेलले भने, ‘क्षेत्राधिकारभित्रका सबै विवाद हामी मिलाउँछौँ । हामीले न्यायिक समितिमा विवाद पठाउनु पर्छ भन्ने सोचेकै छैनौँ । अदालत त परको कुरा ।’
कार्यक्रममा आफ्नो समस्या सुनाउँदै एक महिलाले भनिन्, ‘मेरो श्रीमान् घर परिवार कसैसँग पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ । छोराछोरी पनि मन पराउनुहुन्न । मलाई पनि मन पराउनुहुन्न । हामी उहाँलाई गुमाउन चाहँदैनौँ । मलाई समाजको सहयोग चाहियो ।’ यस प्रकारका समस्या सहरमा बढ्दै गएको घटनाहरुले देखाउँछन् ।
यस्ता व्यक्तिगत समस्यालाई महिला सञ्जालको सम्पर्कमा गएर समाधान गर्न सकिने कार्यक्रममा सुझाव दिइएको थियो ।
















अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
खारेज भयो निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
‘होल्डिङ सेन्टर’का बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन आग्रह
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि, आजको कारोबारको मूल्य कति ?
आज वैशाख शुक्ल पूर्णिमा: बुद्ध जयन्ती मनाइँदै
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अर्यालको फौजी परम्पराअनुसार बिदाइ
राष्ट्रपतिद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश जारी
प्रतिक्रिया