राँझा। बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-६ हिरमिनियास्थित मगन्ताटोलका केलाराम महाउत रोजगारीको खोजीमा नेपालगञ्जमा भौँतारिन थालेको तीन वर्ष भयो। सहरमा कुनै रोजगार नमिल्दा उनको मन खिन्न छ।

‘मागेर खाने भएकाले यो समुदायलाई मगन्ता भनिन्थ्यो, मागेर खाने पुर्ख्यौली पेसा छोडेसँगै अहिले नयाँ पेसा र पहिचानका लागि कष्टकर जीवनयापन गर्नुपरेको छ’, केलारामले भने, ‘महाउत समुदाय अहिले गरिबी, अभाव र संकटबाट गुज्रिएको छ, पेसा र पहिचानबिना जीवन चलाउन कठिन भएको छ।’

समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी पास गरेका केलाराम कृषक समूह गठन गरेर खेती किसानीको काम गर्दै आएका छन्। पढेलेखेर पनि बेरोजगार बस्नु पर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उनको बुझाइ छ।

‘महाउत बस्तीमा गरिबी र अशिक्षाको चरम रुप छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन सम्झाइबुझाइ गर्दा पनि अभिभावकहरु मान्दैनन्’, केलारामले भने, ‘जसोतसो विद्यालयमा भर्ना गराइदिए पनि बीचबाटै विद्यालय छोड्ने समस्या छ।’

महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन्, महिलाको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक छ। डरलाग्दो बालविवाहको समस्या मात्र होइन, सिंगो समुदाय प्रत्येक दिन छाक टार्ने समस्याबाट माथि उठ्न सकेको छैन। मागेर खाने पुर्ख्यौली पेसा छोडेसँगै मगन्ताबाट महाउत बनेको यो समुदायलाई यतिबेला नयाँ पेसा र पहिचान नपाउँदा जीवन चलाउन कठिन भएको केलारामको बुझाइ छ।

बाँकेको हिरमिनियालगायत विभिन्न ठाउँमा दुई सय घरपरिवारको करिब एक हजार जनसङ्ख्या छ। महाउत समुदायका युवा पुस्ताले अब मागेर हुँदैन, काम गर्ने र त्यसअनुसारको ज्याला लिनुपर्छ भन्ने बुझेका छन्।

मागेर जीवन निर्वाह गर्ने भएकाले समुदायलाई नै मगन्ता जातिको परिचय दिइए पनि अहिले युवाहरूलाई आफ्नो नामको पछाडि झुन्डिने मगन्ता शब्द मन परेको छैन। त्यसैले महाउत लेख्ने गरेको युवा विशाल महाउतले बताए। एक पुस्ता अघिसम्म यो समुदायका मानिसको नागरिकतामा नामको पछाडि मगन्ता थर लेख्ने गरे पनि अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर महाउत लेख्ने गरिएको छ। पुर्खाहरूले नाममा मगन्ता नै लेखाए तर अहिले युवाहरूले नामको पछाडि महाउत लेख्न थालेपछि केही आत्मसम्मान मिलेको विशालको अनुभव छ।

अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदाय भए पनि सूचीकृत भइनसकेकाले यो समुदायले कुनै विशेष सुविधा पाउन सकेको छैन। राज्यले आफूहरुलाई अल्पसङ्ख्यक समुदायमा सूचीकृत गरी पेसा गर्ने व्यवस्थाको माग उनीहरुले गर्दै आएका छन्।

खेती गर्नका लागि आफ्नै जग्गा जमिन, रोजगारीका लागि सीप र व्यापार-व्यवसायका लागि पुँजी नभएका कारण महाउत समुदायमा अधिकांश परिवार साँझ के खाउँ, बिहान के खाउँ भन्ने समस्या खेप्न विवश रहेको स्थानीय अमृता महाउतले बताइन्।

मगन्ता समुदायको बस्तीमा शुद्ध पानी पिउन छैन, बस्तीमा सडक बनेको छैन। स्थानीय सरकारले मगन्ता समुदायको विकासका लागि छुट्याएको बजेट कहाँ, कसरी, कसले खर्चिन्छ, उनीहरूले थाहा पाउन सकेका छैनन्।

अन्य लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदाय राजनीतिक पहुँचका लागि राज्यसँग लडिरहेको समय आफूहरुले भने आफ्नो पहिचान समेत कायम गर्न नसकेको अमृताको भनाइ छ।

‘महाउत समुदायको पुर्ख्यौली पेसा तथा काम भनेको मागेर खाने हो’, महाउत समुदायकी अगुवा एवम् डुडुवा गाउँपालिका कार्यपालिका सदस्य जवन्ती महाउतले भनिन्, ‘अहिले खेती किसानी र मजदुरी गरेर जसोतसो जीविकोपार्जन गर्दै आए पनि महाउत समुदाय सबै क्षेत्र र अवसरबाट पिछडिएको छ।’

महाउत समुदायकै एक्ली जनप्रतिनिधि

बाँकेमा अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायकी एक्ली जनप्रतिनिधि जवन्ती महाउतले विभिन्न चुनौती चिर्दै समुदाय र टोल बस्तीको विकासमा खटिएकी छिन्। महाउत समुदायको उत्थान र वडाको समग्र बस्ती विकासका लागि काम गर्ने आफूमा हुट्हुटी भए पनि राजनीतिक खिचातानीले सोचेजस्तो काम गर्न नपाएको उनको अनुभव छ।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ मा जवन्ती बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-६ बाट महिला सदस्यमा निर्वाचित भएकी हुन्। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट वडा सदस्य जितेकी जवन्तीलाई उक्त पार्टीले कार्यपालिका सदस्य बनाएको थियो। कार्यपालिका सदस्य बनेपछि थुप्रै चुनौतीका बीच जवन्तीले काम गर्दै आएकी छिन्।

‘हाम्रो समुदायलाई लोपोन्मुख अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गर्नुपर्ने छ, मगन्ता बस्तीलगायत वडाका समग्र टोलको विकास गर्नु छ’, जवन्तीले भनिन्, ‘कार्यपालिका बैठकमा पटकपटक हाम्रो समुदाय र बस्तीको कुरा उठाएकी छु तर अहिलेसम्म सम्बोधन भएको छैन।’

वर्षौँदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन्। अलि ठूलो पानी पर्दा जवन्तीको घर चुहिन्छ, अनि डुबान पनि हुन्छ। बर्सातमा बस्ती पस्ने बाटो हिलाम्य हुने गर्दथ्यो। यो वर्ष दुई लाखको बजेटमा महाउत बस्ती पस्ने सडक ग्राभेल बनाएपछि सुविधा भएको जवन्तीले बताइन्। जनप्रतिनिधि बन्नु अगाडि जवन्ती महाउत अन्य गाउँमा बिहे, भोज हुँदा भाँडा माझ्न जाने काम गर्थिन्। उनको श्रीमान मनोहर महाउन अहिले पनि मजदुरी काम गर्दै आएकी छिन्।

सूचीकृत गराएर राज्यबाट सेवासुविधा दिलाउनु जवन्तीको प्राथमिकतामा परेको छ। ‘जनता आवास कार्यक्रम पारेर फुसका घरलाई विस्थापित गर्ने काम सुरु भएको छ, बाटोघाटो बनाउने, मागेर गुजारा चलाउनेहरूलाई आयआर्जनमा लगाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्‍याउनु हाम्रो समुदायका आवश्यकता छन्’, जवन्तीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाले वडा र महाउत बस्तीका लागि बजेट तथा कार्यक्रम विनियोजन नगर्दा सोचेजस्तो काम हुन सकेको छैन।’

बालबालिका विद्यालय बाहिरै

अल्पसङ्ख्यक महाउत समुदायका बालबालिका आर्थिक अभावमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। विद्यालय उमेर समूहका अधिकांश बालबालिका मजदुरी गर्ने ठाउँमा भेटिन्छन्।

‘गाउँमा धेरै पढेको कोही छैन, मैले तीन कक्षासम्म पढेर छोडिदिएँ’, विद्यालय उमेर समूहका नौकुश महाउतले भने, ‘स्कुल जान कापी किताब, झोला र पोसाक चाहिन्छ, घरमा कसैले दिँदैन। त्यसैले अहिले मजदुरी गर्न थालेको छु।’

काशी महाउतका विद्यालय उमेर समूहका चार छोरा र एक छोरी छन् तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन्। साना बालबालिका बाख्रा, बङ्गुर चराउन जाने र अलि ठूलो भएपछि मजदुरीमा जाने गरेको काशीले बताए।

‘पढे लेखेर के हुन्छ, कसैले केही काम पाएका छैनन्, त्यही भएर हाम्रा छोराछोरी स्कूल जाँदैनन्’, काशीले भने, ‘घरमा खान बस्नकै समस्या छ, विद्यालय पठाउन कापी किताब, झोला र पोसाक कहाँबाट ल्याउने?’

वर्षौँदेखि मगान्ताटोलमा बसेका महाउत सबैजसोको घर फुसका छन्। यो समुदायका अधिकांश ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। मगन्ता गाउँमा मात्रै यो समुदायका एक सय १२ घर छन्। समुदायबाट हालसम्म तीन जनाले मात्र एसईई पास गरेका छन्। समुदायबाटै पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण गरेका केलारामले जागिर नपाएर बेरोजगार बस्नुपर्दा महाउत समुदायमा पढेर पनि केही नहुने गलत धारणाको विकास भएको उनको बुझाइ छ।

डुडुवा गाउँपालिका-६ हिरमिनियास्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्वाला रेग्मीले गरिबी तथा आर्थिक अवस्था अभावका कारण महाउत समुदायका अधिकांश बालबालिका विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको बताए। विद्यालयमा भर्ना भएका महाउत समुदायका विद्यार्थीमध्ये करिब ९० प्रतिशत बढिले एसईई पास नगर्दै पढाइ छाड्ने गरेको उनले जानकारी दिए।

महाउत समुदायबाट गतवर्षको एसईईमा एकजना विद्यार्थी सहभागी भएकामा अहिले मौका परीक्षाको तयारीमा रहेका छन्। महाउत सुमदायका बालबालिकाको शिक्षा पहुँच बढाउनका लागि विद्यालयका तर्फबाट अनेक प्रयत्न गरे पनि सफल हुन नसकेको उनको भनाइ छ। 

डुडुवा गाउँपालिका-६ का वडाध्यक्ष मोहनराम मिश्रले महाउत समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा विशेष किसिमको व्यवस्था नभएको बताए। महाउत समुदायलाई अल्पसङ्ख्यक जातिमा सूचीकृत गराउन गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिस्तरबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा पठाइसकिएको उनको भनाइ छ।