काठमाडौं । सरकारले फौजदारी कसुरमा संलग्नहरुको समेत मुद्दा फिर्ता लिने गरी निर्देशिका बनाएको छ । नेपाल सरकार वादी भई चलाईएका फौजदारीमुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ बनाई सरकारले पारित गरेको हो ।

स्रोतका अनुसार साे प्रस्तावमा गृह मनत्रालय, कानुन न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रीपरिषद्ले पारित गरीसकेको छ भने राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी छ ।

मुलुकि फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४को दफा (१९७)ले दिएको अधिकार प्रयोगगरी महान्यायधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल सरकारले सो सम्बन्धि निर्देशिका बनाएको हो ।

यो निर्देशिका बनेसँगै नेत्रविक्रम चन्द(विप्लव)नेतृत्वको नेकपाका फौजदारी अभियोग लागेको नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।

यसैगरी थारुहट, थारुवान आन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका मुद्दाफिर्ता लिन पनि बाटो खुलेको छ । नयाँ सरकार गठनका लागि टिकापुर घटनाको मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने मागलाई मुख्य विषय बनाएको जनता समाजवादी पार्टी र आन्दोलनरत थारु समुदायको माग सम्वोधनका लागि यसले बाटो खोलेको छ ।

विप्लव नेकपा, सिके राउतकाे जनमत पार्टी र जसपाले गृहमन्त्रालयलाई यसअघिनै पक्राउ परेका तथा मुद्दा लागेका नेता, कार्यकर्ताहरुको विवरण पठाईसकेको छ । फैसला आईसकेको हकमा एउटा र नआएकाको हकमा अर्को मापदण्ड बनाई उनिहरुका माग सुनुवाई गर्ने सरकारको तयारी छ ।

निर्देशिका अनुसार मुद्दा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान अन्तर्गत ‘ नेपाल सरकारले कार्यविधि संहिताको दफा ११६को उपदफा (२)को अधिनमा रहि प्रचलित कानून बमोजिम दायर भएको कुनै सरकारवादी फौजदारी मुद्दा देहाएको कुनै अवस्थामा फिर्ता लिन सकिने उल्लेख गरेको छ ।

जसअनुसार सार्वजनिक हित, शान्ति एवम् व्यवस्थामा गम्भिर असर पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुत्तः देखिएमा , सार्वजनिक सदाचार एवमं नैतिकतामा प्रतिकुल प्रभाव पर्न नदिन फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, सामाजिक, धार्मिक वा सम्प्रदायिक तनाव फैलन सक्ने वा अवस्था आउन सक्ने देखिएमा त्यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने देखिएमा, मुलुकमा शान्ति र अमनचयन कायम गर्न तथा राजनीतिक मुल मुल प्रवाहमा ल्याउन नेपाल सरकारकोतर्फबाट कुनै समुह वा राजनीतिक दलसँग गरएिको सम्झौता बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा, विदेशी कुटनीतिक सम्बन्ध र सद्भाव कायम राख्न पारस्परिकताको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिन उपयुक्त देखिएमा लगायतका प्रावधान समेटिएका छन् ।