मंगलबार, पुष १५, २०८२

मुकुल ढकाल भन्छन् – प्रतिवेदन अनुसार रवि लामिछाने ६ देखि ८ वर्ष जेल जाने पक्का भयाे

मेरोन्यूज २०८१ असोज १ गते ७:१४

काठमाडौं । रास्वपाका पूर्वमहामन्त्री मुकुल ढकालले सहकारी छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी देखाएको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा साेमबार टिप्पणी लेख्दै रवि सहकारी ऐन अनुसार ६ देखि ८ वर्ष जेल जाने पक्का भएकाे बताएका छन् ।

सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद’ हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दैन रवि लामिछानेको हकमा यी दफा लागू हुने ढकालले दावी गरेका हुन् ।

प्रतिवेदन लेखनका क्रममा यी दफा नै तोक्ने भन्दा , प्रचलित कानुन भन्ने शब्दले रिप्लेस मात्र गरेको हो उनकाे टिप्पणी छ । त्याे बाहेक पनि पनि कर छलि, कागजात किर्ते लगायतमा पनि रवि लामिछाने दोषि देखिएकाले त्यसमा थप कारवाहिहुने ढकालकाे दावी छ ।

उनले प्रतिवेदन आएपछि रवि लामिछाने र उनका समर्थकले न्वारनदेखिकाे बल लगाएर क्लिन चिट पाएकाे भन्दै भ्रम छरेकाे बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका छन् , -जेल जाने पक्का पक्की भएपछी लाज शरम केहिको मतलव नगरी रवि लामिछानेले न्वारनदेखिको बल लगाएर क्लिन चिट पाए भनेर भ्रम फैलाएछन् ।

उनीलाई आफूँ बाहेक अरू कसैको केहि मतलव छैन भन्ने कुरा फेरी पुष्टी भएको छ । यिनी आफूँ जेल जाने निश्चित भयो , छानविन समितिले नामै किटान गरेर दोषि भनिसक्यो, कारवाहि सिफारिस गरिसक्यो । कम्तिमा आफैँ पढ्ने आँट गर्नुहोस् , यी स्वार्थिले तपाईंहरूको जिन्दगीमाथि पनि सोझै खेलबाड गरिराखेका छन्, होस पुर्याउनु ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२२ को (त) बमोजिम ‘सहकारी संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा’ कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

ऐनको दफा १२४ को उपदफा (१) (घ) बमोजिम १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षदेखि ८ वर्षसम्म कैद’ हुने व्यवस्था छ। रवि लामिछानेको हकमा यी दफा लागू हुन्छ ।

प्रतिवेदन लेखनका क्रममा यी दफा नै तोक्ने भन्दा , प्रचलित कानुन भन्ने शब्दले रिप्लेस मात्र गरेको हो । कुरो त्यति मात्र हो । माथिको कारवाहि बाहेक पनि , कर छलि, कागजात किर्ते लगायतमा पनि दोषि देखिएकाले त्यसमा थप कारवाहि हुनेछ । भ्रममा नपर्नुहोस् । पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् ।’

प्रतिक्रिया