सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुका तीन स्थानीय तहलाई साक्षर स्थानीय तह घोषणा गरिएको छ ।

शनिबारदेखि थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका पनि साक्षर गाउँपालिका बनेको हो । गाउँपालिका केन्द्र मुक्लीमा आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिकालाई साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको प्रवक्ता भुपाल सिं राईले जानकारी दिए ।

सोह्र वर्षदेखि ६० वर्ष उमेर समूहका ९१६ निरक्षरलाई साक्षर बनाउनका लागि गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा ९०२ जना सहभागी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष असिम राईले जानकारी दिए ।

यसरी हेर्दा ९८ दशमलव ५ प्रतिशत थुलुङ दुधकोशीबासी साक्षर बनेका छन् । अभियान सञ्चालनका लागि शिक्षक, स्थानीय नागरिक, विद्यार्थी र जनप्रतिनिधिले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै अध्यक्ष राईले सबैलाई धन्यवाद समेत दिए ।

थुलुङ दुधकोशीमा २०६८ सालको जनगणनामा १९ हजार ६७२ जनसङ्ख्या रहेकामा पालिकाको वस्तुगत विवरण २०७७ अनुसार २२ हजार ३७५ जनसङ्ख्या रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यस्तै गएको मङ्गलबार मात्रै जिल्लाको नेचा सल्यानलाई पनि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको छ । गाउँपालिका प्रवक्ता धर्मध्वज खत्रीका अनुसार कुल १५ हजार ५२६ जनसङ्ख्यामध्ये ९७ प्रतिशत साक्षर भएपछि साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो । साक्षर गाउँपालिका घोषणा गर्ने नेचासल्यान पहिलो गाउँपालिका बनेको हो ।

त्यसैगरी बिहीबार जिल्लाको एक मात्र सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकालाई पनि साक्षर नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सङ्कलन गरिएको तथ्याङ्कअनुसार सोलुदुधकुण्ड नगरपालिकाको कूल जनसङ्ख्या २४ हजार ३२३ मध्ये ९६ दशमलव ५२ प्रतिशत साक्षर रहेको बताइएको छ ।

नेपालको नीतिअनुसार ५ प्रतिशत नागरिक निरक्षर हुँदा पनि साक्षर स्थानीय तह घोषणा गर्न सकिन्छ । जिल्लाको स्थानीय तहका अनुसार साक्षरता बढाउनका लागि टोल बस्तीमा कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

साक्षरता अभियानमा कति भयो खर्च ?
युनेस्कोले सन् १९५६ मा सामान्य पढ्न, लेख्न र दैनिक जीवनमा आइपर्ने गणितीय जोड घटाउ गर्न सक्ने व्यक्ति साक्षर भएको मानिने भनी परिभाषा गरेको थियो । नेपालले पनि यसै परिभाषालाई आधार मानेर साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।

आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ मा सरकारले एक अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै दुई वर्षभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले नेपाललाई साक्षर घोषणा गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको करिब १२ वर्ष बितिसकेको छ । यो बीचमा करिब सात अर्ब रुपैया भन्दा बढी बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

यस्तै १२ वर्षपछि पनि चालु आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि यो अभियानअन्तर्गत केन्द्रीय बजेट एक करोड रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ भने अन्य रकम स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

यद्यपि अझै पनि करिब २० भन्दा बढी जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । संघीय राजधानी काठमाडौं नै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । यस्तै सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । (रासस)