काठमाडौँ । सहकारीका सवालसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन दुईदिने नीति संवाद सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको आयोजनामा सुरु भएको कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सिद्धान्त, कानुनअनुसार सहकारी चले कि चलेनन् भनी दुईदिने कार्यक्रममा छलफलसहित समीक्षा गर्न सुझाव दिए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, स्थिरीकरण कोषको व्यवस्था र ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापनाको तयारी गरिएको जानकारीसमेत दिए ।

सहकारी प्रवर्द्धन कोषमा करिब रु पाँच करोड जम्मा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री अधिकारीले हाल कोषमा आउने पैसा रोकिनु ठीक नभएको बताए । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि बैङ्कमा राखिएको धितोको विषयमा सकारात्मक तरिकाले सहयोग गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

पूर्वसचिव एवं नेपाल सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुझाव सुधार समितिका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले सहकारी र निजी क्षेत्रमा ठूलो फरक भएकाले सहकारीले निजी क्षेत्र जसरी काम गर्न नहुने बताए । धेरै सहकारीमा लामो समयसम्म एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्दा पनि समस्या आएको उनले सुनाए । एउटा व्यक्ति कतिपटक सहकारीको अध्यक्ष हुन पाउने भनी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने पूर्वअर्थ सचिवसमेत रहेका खनालको भनाइ थियो ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमले सरकारले समस्या छ भनी घोषणा गरेका सहकारीमध्ये तीनवटाका पीडितले बचत फिर्ता पाएको बताए । बाँकी रहेका १९ वटा सहकारीको गरी करिब रु ४० अर्ब माग दाबी भएकामा रु २६ अर्ब ऋण लगेको देखिएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा १० वटासम्म समस्याग्रस्त सहकारीका पीडितको बचत फिर्ता गरिसक्ने लक्ष्य लिएर काम गरिएको समितिले जनाएको छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले देशभरबाट जम्मा भएका सहकारी अभियानकर्मीको भेलाले दुई दिन छलफल गरी आएका सुझाव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागलगायत सरोकार भएका निकायमा बुझाएर समस्या समाधानका लागि नीतिगत र कानुनी सुधारमा सहयोग गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।