संघीय प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले २ सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले कारगार व्यवस्थापन विभागबाट फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ दफा ३८ बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्न सिफारिस गरेको हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सूर्यराज दाहालका अनुसार प्यारोल भनेको असल चालचलन भएका कैदीबन्दीलाई जेल बाहिर बस्न दिइने कानुनी व्यवस्था हो ।

उक्त ऐनअनुसार एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय पाएर कैद सजायको दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि भुक्तान गरिसकेको र राम्रो आचरण भएको कसुदारलाई प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था छ । यो जेल बाहिर स्वतन्त्र समाजमा बस्ने छुट दिन सक्ने व्यवस्था हो तर पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भने हुँदैनन् । कसुरदारले तोकेको कैद सजायको दुईतिहाइ अवधि भुक्तान गरेपछि बाँकी सजाय असल आचरणमा रही स्वतन्त्र समाजमा बसेर पूरा गर्न पाइन्छ । तर, प्यारोलमा छुटेकाहरू पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुने छैनन् ।

ऐनले जन्मकैदको सजाय पाएका, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना वा क्रुर वा अमानवीय व्यवहारसम्बन्धी कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएकाहरूलाई प्यारोलमा राख्न बन्देज लगाएको छ ।