प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक पारित

काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक पारित भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ सर्वसम्मति र ‘विधायन विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको हो।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव राखेका थिए। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले ‘विधायन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।
त्यसअघि बैठकमा ‘बैङ्किङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा प्रेम सुवाल, अशोककुमार चौधरी, किरणकुमार साह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, देवेन्द्र पौडेल, शिव नेपाली, सुमना श्रेष्ठ र अच्युत मैनालीले भाग लिएका थिए।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीको कारोबारमा हुनसक्ने चेक अनादर जस्ता कसुरजन्य कार्यको अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाहीलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाई सो उपर हुने सजाय र अदालती प्रक्रियालाई पारदर्शी एवं सरलीकृत बनाउन संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताए।
यस्तै ‘विधायन विधेयक, २०८१’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा विमला सुवेदी, सन्तोष परियार र ध्रुवबहादुर प्रधानले भाग लिए। छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौरसियाले नागरिक अधिकारलाई अझ सशक्त बनाउन तथा प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यावहारिक बनाउन सो विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे।
सभामुख देवराज घिमिरेले कानुनमन्त्री चौरसियाले जवाफ दिने क्रममा विधेयकमा समावेश गर्नेगरी सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरेको संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरी ती संशोधन स्वीकृत भएको घोषणा गरे। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही माघ २८ गते सोमबार अपराह्न १ बजे बस्नेछ।


















‘क्रुड आयल ’ भन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य बढी : आयल निगम
सामसङले सार्वजनिक गर्यो ग्यालेक्सी ए५७ र ग्यालेक्सी ए३७ फाइभजी, मूल्य कति ?
याडियाको नयाँ वर्ष अफर : शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा इएमआईसँगै आकर्षक उपहार
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
रोबोटले तोड्यो मानव कीर्तिमान
३३ अंकले घट्यो सेयर बजार
हर्क साम्पाङको फेसबुक आइडी सस्पेन्ड
रास्वपाकाे मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र र क्रान्तिशिखा
लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाकाे निर्णय
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
प्रतिक्रिया