माले। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) ले माल्दिभ्सलाई समृद्ध पर्यटन उद्योगका बाबजुद आफ्नो समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई बचाउन ‘तत्काल र बलियो’ वित्तीय सुदृढीकरणको आवश्यकता रहेको चेतावनी दिएको छ ।

उच्च श्रेणीको हिन्द महासागरीय छुट्टी गन्तव्य (होलीडे डेस्टिनेसन) ले सन् २०२५ मा आफ्नो अर्थतन्त्र पाँच प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरेको छ तर आइएमएफले यो सुनौलो पूर्वानुमानले सम्भावित चुनौतीहरू लुकाएको चेतावनी दिएको छ ।

“पूर्वानुमानको वरिपरि ठूलो अनिश्चितता छ र जोखिमहरू नकारात्मक दिशामा झुकेका छन्”, वासिङ्टनस्थित अन्तिम सहाराको ऋणदाताले मङ्गलबारको विज्ञप्तिमा भनेको छ, “थप तत्काल र बलियो वित्तीय सुदृढीकरणको आवश्यकता छ । अत्यधिक खर्च रोक्न समग्र खर्चलाई युक्तिसङ्गत बनाउनु आवश्यक छ ।”

यो सानो देशले गत वर्षको अन्त्यमा आइएमएफको राहत ऋणलाई अस्वीकार गरेको थियो र राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जुले ५० प्रतिशत तलब कटौतीको घोषणा गरेर सरकारले गम्भीर खर्च कटौतीको घोषणा गरेको थियो ।

मुइज्जुले अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रका जागिरमा अनिवार्य १० प्रतिशत तलब कटौती पनि लागु गरेका छन् ।

माल्दिभ्सले सेप्टेम्बरमा आफ्नो वित्तीय समस्या ‘अस्थायी’ भएको र सम्भावित सार्वभौम डिफल्टको चेतावनीका बावजुद उसको राहत माग्ने कुनै योजना नभएको बताएको थियो ।

आइएमएफले समग्र वित्तीय घाटा र सार्वजनिक ऋण उच्च रहने अनुमान गरेको छ र तत्काल नीति समायोजनको आह्वान गरेको छ ।

“माल्दिभ्सले समष्टि आर्थिक स्थिरता र ऋण दिगोपनलाई तत्काल पुनःस्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण क्षणमा यात्रा गरिरहेको छ”, आइएमएफले भन्यो ।

निर्मल सेतो बालुवा किनार र एकान्त रिसोर्टहरू भएको विलासी छुट्टी गन्तव्यका रूपमा परिचित माल्दिभ्स भू–राजनीतिक ‘हटस्पट’ पनि बनेको छ ।

भूमध्यरेखामा छरिएका एक हजार १९२ कोरल टापुहरू मिलेर बनेको माल्दिभ्सका लागि चीन र भारत दुई ठूला द्विपक्षीय ऋणदाता हुन् ।

बेइजिङले सन् २०२३ मा मुइज्जुको जितपछि थप कोष उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । मुइज्जुले विकास कोष उपलब्ध गराउनमा ‘निस्वार्थ सहयोग’ गरेकामा चीनलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

मुइज्जुलाई अक्टोबरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँदिल्लीमा स्वागत गरेका थिए । उनले टापुसमूहको सङ्घर्षपूर्ण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन आर्थिक सहयोग प्रदान गरे ।

आधिकारिक तथ्याङ्कले माल्दिभ्सको विदेशी ऋण सन् २०२४ को पहिलो त्रैमासिकमा तीन अर्ब ३७ करोड डलर देखाएको छ । यो कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को लगभग ४५ प्रतिशत हो ।

चीनले विदेशी ऋणको लगभग २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने भारतको मात्र १८ प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व रहेको छ ।