काठमाडौं  । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेटबारे कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराइने अनुदान र सहुलियतलाई कसरी व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको हो । बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको थियो । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले किसानलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरूरी रहेको बर्ता। कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै उत्पादन वृद्धि र कृषिवस्तुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपक्षी बिमाको प्रिमियम अनुदान, उखुखेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहनलगायत अनुदान सहयोग दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आवमा करिब रु ३६ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । 

छलफलमा सहभागीले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर सङ्घीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीले जोड दिएका थिए ।      

छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, खानेपानीलगायत मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।