नेपालगञ्ज। बाँकेका दुई पालिकाबाहेक छ स्थानीय तहमा सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाबाहेक, कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका, जानकी गाउँपालिका, वैजनाथ गाउँपालिका र नरैनापुर गाउँपालिकाका जग्गा नापजाँचका लागि लगत सङ्कलन सुरु भएको यहाँस्थित सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका बाँके अध्यक्ष घननाथ खनालले राप्तीसोनारी गाउँपालिका–७ मा केही दिनअघि मात्रै जग्गाको नापजाँच सुरु गरेको जानकारी दिँदै जग्गाको लगत सङ्कलनका लागि जिल्लामा ३९ कर्मचारी परिचालन भएका बताउनुभयो ।

“कतिपय स्थानमा लगत सङ्कलन अपुरो भएकाले र वास्तविक तथ्याङ्क आओस् भनेर जग्गाको लगत सङ्कलन सुरु गरेका हाैँ, उनले भने । यसअघि गठन भएको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगमा सबैभन्दा बढी कोहलपुर नगरपालिकामा १७ हजार ६१५, राप्तीसोनारी गाउँपालिकामा १२ हजार ५२३, वैजनाथमा १० हजार ११२, नेपालगञ्जमा तीन हजार ४२, नरैनापुरमा दुई हजार ३४५ र जानकीमा दुई हजार ८१० कित्ता नापजाँचका लागि निवेदन परेको थियो ।

बाँकेमा दलित भूमिहीनतर्फ तीन हजार ६८१ कित्तामध्ये ८३९ कित्ता वास्तविक कित्ता भएको र त्यसलाई वडा कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गरेको उल्लेख गर्दै भूमिहीन सुकुमबासीतर्फ छ हजार ७९८ कित्ता रहेको बताए । उनले बाँकेमा ४३ हजार २२६ कित्ता जग्गामा अव्यस्थित बसोबासीको रहेका जनाउँदै यही चैत १४ गतेपछि क्रमशः सबै ठाउँमा जग्गा नापजाँच गरिने योजना सुनाए।

“कतिपय ठाउँमा विगतमा जग्गाको नापजाँच भएको तर जग्गाधनीले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ, त्यसको अन्त्य गरिने छ”, उनले भने। चिसापानीदेखि कुसुम क्षेत्रको वन इलाकामा पनि नापजाँच हुने जानकारी उनले राससलाई दिए ।