काठमाडौं । राष्ट्रिय कृषि बँधुवा मजदुर संघर्ष समितिले भूमिसम्बन्धी आफूहरुका माग सम्बोधन गर्न भूमि समस्या समाधान आयोगलाई आग्रह गरेको छ।

यहाँ आज आयोगको कार्यालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिका प्रतिनिधिहरुले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया, कम्लरीलगायत कृषि बँधुवा मजदुरका समस्या सम्बोधन गर्न यसअघि गरिएका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका हुन्।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक दर्शनलाल मण्डल नेतृत्वको टोलीले आफ्ना मागबारे आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो। समितिले भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासीको लगत संकलन र प्रमाणीकरण गर्दा कृषि बँधुवा मजदुरमैत्री नीतिगत प्रक्रिया अवलम्बन तथा भूमि वितरणलगायत कार्य गर्दा आफूहरुबाट कुनै शुल्क नलिन माग गरेको छ।

यी समूहलाई विशेष समुदायका रुपमा परिभाषित गर्दै हाल बस्दै र उपभोग गर्दै आएको स्थानमा आवासका लागि कम्तीमा दुई कट्ठा र कृषिकर्मका लागि आठ कट्ठा जमिन नघट्ने गरी व्यवस्थापन हुनुपर्ने, जमिन दिँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अवसर मापन गरी सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दा अधिकारवालाको हैसियतमा कृषि बँधुवा मजदुरको सहभागिता सुनिश्चित, भूमि वितरणलगायत प्रक्रियामा यी समूहलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यारम्भ गर्न समितिको आग्रह छ। साथै, जमिन वितरण नगरुन्जेल हाल बसोबास रहेको स्थानबाट विस्थापित नगर्न नगराउन तत्काल सबै स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ।

यसैगरी आयोगको कार्यक्षेत्र तथा नेपाल सरकार तथा मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीबीच भएका सम्झौतामा देखिएका समस्या समाधान तथा अस्पष्टतालाई प्रस्ट गरी कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको छ।

त्यसक्रममा आयोगका विज्ञ सदस्य डा जगत बस्नेत, टेकबहादुर शाही र सदस्य गोवर्द्धन कोलीले मुक्त हरवाचरवा, हलिया, कमैया र कम्लरीको भूमिसम्बन्धी समस्या सामाधानका लागि आयोग कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) नेपालका संरक्षक गणेश विश्वकर्माले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा संघर्ष समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका अध्यक्ष मण्डल, राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनार, मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, मुक्त कम्लरी विकास मञ्चका अध्यक्ष हिरामोति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाज, नेपालकी अध्यक्ष कृष्णी थारु, आवास तथा भूमि अधिकार युनियनका अध्यक्ष राजुराम भूल र आरडिएनका उपाध्यक्ष श्याम सुनारद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त ध्यानाकर्षणपत्र आयोगलाई बुझाइएको थियो।