काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले श्रम अधिकार र जलवायु न्यायबिना समानता सम्भव नभएको बताएका छन्।

शोषण, अन्याय, असमानता र अदृश्यता अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको साझा समस्या भएको उनले बताए ।

नेपाल महिला एकता समाज, यूथ एड्भोकेसी नेपाल र एक्सनएडको संयुक्त आयोजनामा यहाँ आज आयोजित दुईदिने ‘जलवायु परिवर्तन र मर्यादित श्रम अभियान–२०२५’ को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री सुडीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएका श्रमिकका अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

“यस्ता अधिकारलाई व्यवहारमा ल्याउने वातावरण निर्माण गर्नु सरकार, नागरिक समाज, श्रमिकसहित सबैको साझा जिम्मेवारी हो”, मन्त्री सुडीले भने– “श्रम अधिकार केवल मानव अधिकारको विषय होइन, यो आर्थिक न्याय र समानताको विषय पनि हो ।”

नेपालमा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न रहेका र यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिला रहेका मन्त्री सुडीले बताए । “समावेशी र दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) प्राप्त गर्ने यात्रा त्यतिबेलासम्म अपूर्ण रहन्छ जबसम्म श्रम अधिकार सुनिश्चित हुँदैन, मर्यादित श्रम स्थापना हुँदैन र जलवायु न्याय कार्यान्वयन प्राप्ति हुँदैन”, उनले भने । सरकार नागरिक समाज, श्रमिक वर्ग र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गरेर श्रमिकका आवाज सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य सन्तोष परियारले भने, “हामी समाजमा परिवर्तन चाहन्छौँ भने महिला, दलित, आदिवासी, जनजातिलगायत श्रमिक समुदायको आवाज उठाउन आवश्यक छ ।”

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य डा.सूर्यप्रसाद शर्मा ढुङ्गेलले अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम शोषण अझै पनि विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिकको आवाज प्रत्येक ठाउँमा पुर्‍याउन आवश्यक भएकामा जोड दिए ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य कुसुमदेवी थापाले जलवायु संकटबाट बढी जसो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक प्रभावित भएको बताइन् । उनले समितिको तर्फबाट यस कार्यक्रमबाट आएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।