काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौता’ प्रस्तुत गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले उक्त सम्झौता प्रस्तुत गर्दै समुद्रमा जैविक स्रोतको अनुचित दोहन रोकी सामुद्रिक माछाको दिगो उपलब्धता सुरक्षित गर्नु नै सो सम्झौताको प्रमुख उद्देश्य रहेको बताए।

“यस सम्झौताले समुद्रमा अवैध रूपमा माछा मार्ने वा त्यस्ता क्रियाकलापमा सघाउ पु¥याउन दिने अनुदान निषेध गरेको छ”, उनले भने, “समुद्रको तटीय राष्ट्र र विभिन्न क्षेत्रीय मत्स्य व्यवस्थापन सङ्गठनको क्षेत्राधिकार बाहिर पर्ने समुद्री क्षेत्रमा माछा मार्ने वा यस्ता क्रियाकलापमा दिने अनुदानसमेत निषेध गरिएको छ ।”

मन्त्री भण्डारीले स्वीट्जरल्याण्डको जेनेभामा सन् २०२२ मा सम्पन्न विश्व व्यापार सङ्गठनको १२ औँ मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनले उक्त सम्झौता पारित गरेको जानकारी दिए ।

त्यसअघि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभारसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही असार ३१ गते अपराह्न १ बजे बस्नेछ ।