काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको संस्थापन पक्ष तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रको विद्रोही समूह माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षप्रति नरम बन्ने संकेत देखिएका छन् । ओलीले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल–खनाल समूहका सांसदहरुलाई तत्काल कारबाही नगर्ने भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीका लागि ओलीले सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट विश्वासको मत मागेका थिए । यसअघि ओलीले प्रधानमन्त्रीमा आफूलाई सबै सांसदले विश्वास दिन ह्विप जारी गरेका थिए । तर, नेपाल–खनाल पक्षका २८ जना सांसदहरू बैठकमा नै सहभागी नभएर पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेका थिए । यस परिवेशमा पार्टीको नीतिविपरीत जाने सांसदहरूलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जिज्ञासा भइरहेको अवस्थामा ओली पक्षले नेपाल–खनाल पक्षको गतिविधि नियाल्ने भएको छ ।

यदि, नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरूले आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका भए जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिने सम्भावना अधिक रहेको थियो । तर, आफ्नै पार्टीका नेताहरूले ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि विश्वासको मत दिनेभन्दा सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिए । जसले गर्दा ओलीको पक्षमा आइसकेको जसपाको ठाकुर पक्षको मत गुम्न पुग्यो । र, उनीहरू तटस्थ बस्ने निर्णयमा पुगे ।

सुरुमा सांसद पदबाट सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा गरेको नेपाल–खनाल पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई अल्टिमेटम दिन थालेसँगै ओली पक्षले सहमतिको बाटो खोजे । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक बस्नुअघि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै विपक्षी पक्षका नेताहरूसँग सिंहदरबारमा भेट गरिएको थियो । नेपाल–खनाल पक्ष बैठकमा नै नजाने अडान लिएपछि कारबाही गर्ने आँकलन गरिरहेका बेला ओलीले पार्टी एकतामा पहल गर्ने भएको छ ।

नेपाल–खनालमाथि तत्काल कारबाही गर्दा प्रतिपक्षी दललाई सरकार बनाउन बहुमत पुग्ने भएपछि ओली केही दिन मौन बस्ने भएको हो । नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले ओली पक्षले तत्काल नेपाल–खनाल पक्षलाई तत्काल कारबाही नगर्ने र उनीहरूको सांसद पद यथावत राख्ने बताए । भट्टराईले भने, ‘नेपाल–खनाल पक्षका सांसदहरूलाई कारबाही त हुन्छ, तर कस्तो खालको कारबाही हुने भने अहिले नै भन्न सकिँदैन ।’

‘संसदीय इतिहासमा आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिनु कलंक हो, उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ, पार्टीका उपल्लो तहमा छलफल होला त्यसपछि संसदीय बोर्ड वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक निर्णय गर्ने छौँ’, प्रमुख सचेतक भट्टराइले भने । उनले जुनसुकै अवस्थामा नेपाल–खनाल पक्षका नेतालाई हुने भए पनि संसदीय बोर्ड वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेपछि मात्र भन्न सकिने बताउँदै गर्दा तत्काल कारबाही नहुने स्पष्ट देखिएको हो ।

सचेतक भट्टराईले मतदान सुरु हुनुअघिसम्म नेपाल–खनाल पक्षले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विश्वास रहेको बताए । अन्तिम अवस्थासम्म प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने वातावरण बनाउन ओली पक्षका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल–खनाल समूहका नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टसँग छलफल गरेका उनले दाबी गरे ।

प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीको पक्षमा ९३ वटा विश्वासको मत खसेको थियो । यसको विपरीत विपक्षमा एक सय २४ मत आएको थियो । यस्तै, १५ जना सांसदले तथस्ठ बस्ने गरी मतदान गरेका थिए । बैठकमा दुई सय ३२ जना सांसद उपस्थित थिए ।

मत परिणाम सुनाउँदै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ बमोजिम विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत परेको छ । सो संख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत नरहेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको विश्वासको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा बैठक सकिएपछि ओलीले साँझ राखेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सत्ता पक्षका सांसदले सरकारको पक्षमा मतदान नगर्नु दुःखद् घटना भएको भन्दै क्षमा हुन नसक्ने बताएका थिए । उनले यसमा पार्टीले निर्णय लिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नेपाल–खनाल समूहलाई कारबाहीको संकेत गरिरहेका बेला संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले यो विषय छलफलमा रहेको बताए । ‘यो विषय अहिले छलफलमै छ, टिप्पणी गर्नु हतार हुन्छ’, उनले भने ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तीन दिनको समय राखेर संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउन दलहरुलाई आह्वान गरेकी छन् । अब नयाँ सरकार गठनका लागि तीनवटा विकल्प रहेका छन् । संविधानको धारा ७६ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार बनाउने, सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार र कुनै सांसदको नेतृत्वमा बन्ने सरकार रहेका छन् ।

संसदमा कुनै पनि एक दलको बहुमत नभएकाले संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना समाप्त भइसकेको छ । त्यसैले अब धारा ७६ (२) अनुसार सरकार बन्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल–खनाल समूह निर्णायक अवस्थामा देखिएको छ ।