पोखरा । राष्ट्रिय जनमोर्चाले गण्डकी प्रदेशका पार्टीका सांसद कृष्ण थापालाई एक घण्टे स्पष्टिकरण सोधिएको छ । पार्टी केन्द्रले लिएको निर्णयलाई उल्लंघन गरेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनलाई सहयोग नगरेको आरोपमा उनलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग गर्ने निर्णय केन्द्रबाट गरेको थियो । गण्डकी प्रदेशमा जनमोर्चाका तीन जना सांसद छन् । जसमध्ये एक सांसद कृष्ण थापाले विपक्षी गठवन्धनलाई सहयोग गर्न अश्वीकार गरेका हुन् ।

विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएको र अविश्वासमाथी वैशाख १५ मा प्रदेश सभामा मतदानको प्रक्रिया चलिरहँदा जनमोर्चाकै सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराएपछि बैठक अनिश्चित कालका लागि सभामुखले रोकिदिएका थिए ।

त्यसपछि २७ वैशाखमा अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान गर्ने गरी कार्य तालिका बनेको थियो । तर, वैशाख २६ मा अविश्वासको प्रस्ताव संसदबाट सामना गर्नुअघि नै मुख्यमन्त्रीको पदबाट पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई सोहीदिन ३ दिनको समय दिएकी थिइन् ।

सो समयावधि आज सकिँदैछ । त्यसैले जनमोर्चा सांसद थापालाई एक घण्टे स्पष्टिकरण दिएको हो । गण्डकी प्रदेशमा बहुमतका लागि ३१ सिट आवश्यक छ । थापा विपक्षी गठबन्धनमा नलग्दा विपक्षीलाई मत पुगेको थिएन । जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गरेर संसद सचिवालयलाई चिठी बुझाएमा र सभामुखले आजै राष्ट्रपतिले दिएको समयावधि अगावै कारबाही गरेको सूचना जारी गरेमा भने ३० सिट बहुमतका लागि आवश्यक हुनेछ । त्यस्तो बेला कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना जिवित रहने छ ।

तर, जनमोर्चाले एक घण्टे स्पष्टिकरण सोधेका सांसद थापालाई कारबाही प्रक्रिया कसरीअगाडि बढाउँछ भन्ने कुराले त्यहाँको सरकारको भविष्य टुंगो लाग्ने देखिएको छ । गण्डकीमा एमालेको २७, कांग्रेसका १५, माओवादीका १२ र जसपाका २ जना सांसद रहेका छन् । त्यस्तै स्वतन्त्र सांसद १ जना दीपक मनाङे एमालेलाई साथ दिँदै मन्त्री बनिसकेका थिए ।

विपक्षी दलहरूले बहुमतसहित दाबी गर्न सकेनन् भने अल्पमतको सरकार बन्नेछ । प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलको नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यसरी मुख्यमन्त्री बन्दा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान छ ।