सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ।प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गर्नुभएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलसहित सबै पक्षसँग संवाद र छलफल अघि बढाएकामा सराहना गर्दै उनीहरूले निर्वाचनका पक्षमा वातावरण बनाउन यो कदम फलदायी हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीहरूले शान्ति सुरक्षाको विषय निर्वाचनको प्रमुख चुनौती रहेकाले यसमा गम्भीरताका साथ लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आपसी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनासहित काम गरेमा तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न सकिने उहाँहरूको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, “म एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु । हामी चुनावका विरोधी होइनौँ, तर चुनावको वातावरण बनाउन सङ्घ सरकार लागोस् र त्यसमा हाम्रो भूमिकालाई पनि नबिर्सोस् ।
अबको निकास चुनाव नै हो ।” यस्तै, ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका संरचना पुनर्निर्माणका लागि सङ्घ सरकारले नै ‘प्याकेज’ ल्याउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले सुझाव दिनुभएको छ । उनीहरूले खर्च कटौतीका लागि सङ्घीय सरकारले गरेको परिपत्रले प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको पनि बताएका थिए । सङ्घ सरकारले कानुनले तोकेभन्दा बढी सहयोगी र सल्लाहकार राख्न नपाउने, रु १० लाखभन्दा माथिका योजनाको ठेक्कामा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेजस्ता मार्गदर्शन गरेको थियो ।
‘जेनजी’ प्रदर्शनपछि उत्पन्न परिस्थितिका बीच गठित सरकारले न्यायिक, प्रशासनिक सुधारका काम नगरेको तर प्रदेशका राजनीतिक पदाधिकारीको सुविधामा मात्र लक्षित गरी परिपत्र गरेको हो कि भन्ने आशङ्का रहेको पनि मुख्यमन्त्रीको बताउनुभएको थियो । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीतेन्द्रप्रसाद सोनार (सोनल)ले खडेरी र अतिवृष्टिबाट प्रभावित किसानका लागि राहत घोषणा गर्न माग गरे।
मुख्यमन्त्रीहरूले ‘डेडिकेटेड फिडर’को बक्यौता नबुझाउने उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने निर्णयले उद्योगका साथै मजदुर र सरकारको राजस्वमा असर पर्र्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले पनि राजनीतिक दल नै यस व्यवस्थाकावाहक भएकाले जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गरी दलीय सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न आतुर रहेको बताएकाे उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
















उद्यमीबाट सभामुखसम्मको अर्यालको राजनीतिक यात्रा
शुक्लाफाँटामा बाघ गणना सम्पन्न
सुशासन र पारदर्शितामा सांसदहरूको जोड
शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पनि पक्राउ
इरानमा हिंसामा संलग्न दुईलाई फाँसी, इजरायल–अमेरिकासँगको सम्बन्ध आरोप
सभामुख र उपाध्यक्षको निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक
प्रदेश खारेज गर्नेभए दुई तिहाइ पुर्याइदिन्छौं : ज्ञानेन्द्र शाही
सिंहदरबार बदल्न आएका हौँ, हनिमुन पिरियड चाहिँदैन : रवि लामिछाने
मध्यपूर्व युद्ध अन्त्यका विषयमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन र साउदी राजकुमारबिच वार्ता
बादलको अभिव्यक्ति पार्टी नीति विपरीत छ : विष्णु पौडेल
प्रतिक्रिया