काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जेन्जी आन्दोलनपछि पनि निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता अझै हुन नसकेको बताएका छन्।

बुधबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य, सामुहिक पहल’ कार्यक्रममा उनले लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारलाई वातावरण बनाउन आग्रह गरे। ‘समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षण अनिवार्य छ, तर निजी क्षेत्रले निर्वाध रूपमा काम गर्न पाउने ग्यारेन्टी अझै भएको छैन,’ ढकालले भने, ‘निजी क्षेत्र ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण बनेको छैन।’

गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता बढ्ने जोखिम रहेको उनले औंल्याए। ‘गलत काम गर्नेहरूलाई कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका स्वभाविक हो,’ ढकालले भने।

अध्यक्ष ढकालले सरकारले महासंघले भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भई आगजनी र तोडफोड गर्नेहरूमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारबाहीको माग गरेको र त्यसै गरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवर्द्धन रणनीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह पनि गरेको बताए ।

अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड टंकलाइनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आग्रह गरेकोमा डेडिकेटेड टंकलाइनसम्बन्धी विवाद प्रधानमन्त्रीको पहलमा समाधान उन्मुख भएकोमा धन्यवाद समेत दिए । ।

उनले सरकारको राजस्व बढाउन निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘लगानी नभई रोजगारी हुँदैन, रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन, आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन, शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ’, उनले भने, ‘राजस्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ ।’

ढकालको मन्तव्य 

भदौ २३ र २४ को जेन जी आन्दोलन पछि परिवर्तित परिस्थितिमा निजी क्षेत्रको सुरक्षा र मनोबल उच्च बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उद्देश्यले करिब दुइ महिना अघि यही ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय आर्थिक बहस भाग दुई कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ ।सो कार्यक्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यूहरु लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको उपस्थिति थियो ।कार्यक्रममा गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका क्रममा भएको गलत घुसपैठमा संलग्न भै आगजनी र तोडफोड गर्नेहरुमाथि हामीले मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रका तर्फबाट कारवाहीको माग गरेका थियौँ ।

त्यसैगरी निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरि कार्यान्वयनमा ल्याउन हाम्रो दोस्रो आग्रह थियो ।स्थायित्वका लागि निर्वाचनको बिषय पनि हामीले उठाएका थियौँ । निजी क्षेत्र प्रभावित भएको डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धि विवाद समाधानका लागि पनि आग्रह गरेका थियौँ ।

डेडिकेटेड टंकलाइन सम्बन्धि विवाद सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा समाधान उन्मुख छ । यसका लागि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।निर्वाचन लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने विधि हो । आसन्न निर्वाचनका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू सहित मन्त्रीपरिषदका सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरु र नेपाल सरकारको अग्रसरता र मिहिनेत प्रशंसनीय छ । निर्वाचनमा सहभागिताका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दलहरुले देखाएको तत्परताले देश निर्वाचनका लागि अघि बढेको देखिएको छ ।
यो चुनावी वातावरण लोकतन्त्रप्रतिको वर्तमान सरकारको समर्पणको एक उदाहरण हो भन्ने मलाई लाग्दछ । हामी शान्ति र स्थायित्वका लागि विवेकी, लचिलो र प्रतिबद्ध छौँ भन्ने यो पनि एक उदाहरण हो ।

तर यति हुँदाहुँदै पनि समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको बिषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको हामीलाई भान भएको छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध रुपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन सकेको छैन ।निजी क्षेत्र अभैm पनि ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । गलत काम गर्नेहरुमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

उद्यमी र उद्यमशीलता बिकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुश नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन ।लगानी नभइ रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभइ आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव बिकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ । राजश्व बढन निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ ।

पछिल्लो डेढ बर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाले घाटामा छ । बैंकहरु करिब ११ खर्ब रुपैया लगानी गर्न तयार छन् । निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहदैन । त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ ।पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पुर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला ?

सरकारले बर्षको ३ हजार देखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन ।
त्यसैले युवाहरु विदेशिन वाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरु काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । नीतिगत अवरोध छ । प्रक्रियाहरु झन्झटिला छन् । व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन । सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ । पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ ।

त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामुहिक पहल आवश्यक भएको महसुस गर्यो । र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरुलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौ । यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरु मार्फत् हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरुको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ ।

हामीले प्रतिवद्धता नै चाहेका छौँ । यदि आज हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरि लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकेनौ भने, यदि हामीले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भै काम गर्न दिएनौ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ । यदि हामी असफल भयौँ भने हाम्रो असफलता हामीमा मात्रै सिमित रहँदैन । हाम्रो आउने पुस्तामा पनि यो असफलता जानेछ । त्यसैले अब हामीले सोच्नैपर्छ कि भावी पुस्ताका लागि हामीले एक असफल मुलुक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौँ कि समुन्नत नेपाल ? यी प्रश्नको जवाफका लागि पनि अब अर्थतन्त्रको एजेण्डा सबैको साझा एजेण्डा हुनु जरुरी छ भन्ने निजी क्षेत्रको साझा भनाई हो ।

नेपालको राजनीतिमा ७५ बर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि समयानुकुल सर्वसाधारणको जिविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेन । यसकारण पनि समय समयका राजनीतिक परिवर्तन पनि दिगो हुन सकेनन् । जनतामा निराशा बढ्नुको मुख्य कारण उनीहरुको जीवनयापन सहज हुन नसक्नु हो ।

मुलुकमा पेशा व्यवसाय र रोजगारीका अवसर पर्याप्त भएनन् र यसका प्रत्याभूतिहरु सरकारी दस्तावेजमा मात्रै सिमित भए । यसको मुल कारण निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि प्राथमिकतामा परेन वा निजी क्षेत्रको सुझावको वास्ता गरिएन ।त्यही निराशाको एउटा स्वरुप गत भदौको जेन जी समूहका युवाहरुको आन्दोलन हो भन्ने हाम्रो बुझाई छ । मुलतः शुसासन र भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माणका लागि भएको आन्दोलनमा गलत घुसपैठका कारण धेरैतिर आक्रमण र आगजनी भयो । प्राय सबैजसो आन्दोलनमा प्रभावित हुने निजी क्षेत्र यसपटक पनि तारो बन्यो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको हालसम्मको अध्ययन अनुसार आन्दोलनका क्रममा करिब ४० अर्ब रुपैया हाराहारीको प्रत्यक्ष भौतिक क्षति भएको छ भने झण्डै ८१ अर्ब रुपैया बराबरको निजी क्षेत्रले नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो ।

शान्ति र स्थायित्व मार्पmत समृद्धिको प्राप्तिका क्षेत्रमा अभैm धेरै चुनौति छन् । ढलेका निजी क्षेत्रका संरचनाहरु पुर्ननिर्माण त होलान्, तर पनि फेरि निसानामा पर्दैनन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । मलाई लाग्छ, निजी क्षेत्रको मनोबल नेपालको इतिहासमै अहिलेसम्मकै सबैभन्दा न्युन बिन्दुमा पुगेको अवस्था छ । यसले पुँजी पलायनको जोखिम त बढाएकै छ, मुलुक असफलता तर्पm उन्मुख हुने हो कि भन्ने अर्काे संसय पनि जन्माएको छ ।

सन् २०११ यता भएका राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तन भएका आठ देशहरु मध्ये श्रीलंका बाहेक अन्य मुलुकमा शान्ति र स्थायत्वि हुन सकेको छैन । यही सम्वेदनशीलतालाई मनन गरि राजनीतिक स्वार्थ रहित वर्ग उद्यमी व्यवसायीको भूमिका सरोकारवालाहरुबाट समेत महसुस भएको हुँदा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्यमी व्यवसायीहरुको सक्रियतामा सरकार, राजनीतिक दलहरु, युवा पुस्ताहरुको सहभागितामा शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि हामी आज जुटेका हौ । निर्वाचन मार्पmत स्थायित्व र निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने प्रत्याभूति सहित उद्यमशीलता बिकासमा हरेक दलहरुको, नागरिक समाजको, युवा पुस्ताको र आम नागरिकको सकारात्मक सहयोग र सदासयता आवश्यक छ ।

पहिलो र प्राथमिक कामको रुपमा सरकार, राजनीतिक दलहरु, निजी क्षेत्र र जेनजी समूहको प्रतिवद्धता प्रष्ट परिभाषित गरि आज प्रतिवद्धता आओस भन्ने हाम्रो चाहना हो ।देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पुर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हक सम्बन्धि नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा नेपाल सरकार (मन्त्री परिषद) बाट पारित गरि निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति लागु गरियोस भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागु गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति अन्तर्गत उद्यमी व्यवसायीलाई द्रुत सेवा र सुरक्षा प्रदान गर्ने सुनिश्चतता गरि बन्द हडताल तोडफोड आगजनी लगायतका आक्रमण निषेधित क्षेत्रका रुपमा संरक्षण प्रदान गर्ने ।उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठान, निजी आवास लगायतको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन छुट्टै हटलाइन र द्रुत सुरक्षा दस्ता तयार पारि सेवा प्रदान गर्ने ।भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको गलत घुसपैठ मार्पmत कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र निजी क्षेत्रका निजी सम्पत्ति एवं सार्वजनिक सेवा प्रतिष्ठानमा लुटपाट तथा आगजनीमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई आवश्यक कारवाहीको दायरामा ल्याउने ।

सहज व्यवसाय दर्ता, खारेजी, सहुलियतपूर्ण कर्जा एवं बजार सुनिश्चितताका लागि आवश्यक सुविधा सहीतको युवा उद्यमशीलता बिकास योजना निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीतिकोे मुख्य अंगका रुपमा कार्यान्वयन गर्ने । यसले स्वदेशमा उद्यमशीलता बढाउन र युवाहरुलाई स्वदेशमा सम्भावना देखाउन मदत पुग्नेछ ।राजनीतिक दलहरु जसले तीन दशकभन्दा लामो समय मुलुकको शासन सत्ता सम्हाल्नुभयो, उहाँहरुले पनि शुसासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा युवा पुस्ताले उठाएको प्रश्नको समिक्षा गर्ने र यसका लागि गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

लोकतन्त्र, बजार अर्थतन्त्र, शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि प्रतिवद्ध भएर काम गरि उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रुपमा मान्यता दिइ निर्वाध पेशा व्यवसाय गर्न पाउने सुनश्चितताका लागि प्रतिवद्धता व्यक्त हुनुपर्छ ।युवा (जेन जी) पुस्ताहरु लाई पनि हाम्रो आग्रह छ, भ्रष्टाचार मुक्त समाज र शुसासनका लागि भएको आन्दोलनको मर्म अनुरुप मुलुकमा सदाचार कायम गर्न यहाँहरुले निरन्तर पैरवी गरिरहनुपर्छ । युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल सरकार र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग सहकार्य गर्न यो पुस्तालाई मेरो आग्रह र प्रस्ताव पनि छ ।

साथै भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको लुटपाटबाट हौसिएका व्यक्तिहरु, भागेका कैदीहरु र आपराधिक मनस्थितिका मानिसहरुबाट यस्तै किसिमका विध्वंस दोहोरिने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले लुटपाट एवं आगजनीमा संलग्नमाथि कारवाही गर्न यहाँहरुले पनि सरकारलाई सघाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ ।म आजको यस कार्यक्रमबाट मुलुकका जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरुसँग पनि विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु । संचार जगत भनेको मुलुकका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको पनि अनुगमन गर्ने राज्यको चौथो अंग हो ।

त्यसैले मिडिया भनेको न्यायाधिशको पनि न्यायाधिश हो भनिन्छ । भन्ने पनि गरिएको छ— कुनै एकजना चिकित्सकले उपचारका क्रममा लापरवाही ग¥यो भने एकजना विरामीलाई असर हुनसक्छ । तर, एकजना पत्रकारको गलत समाचारले सयौंको ज्यान जान सक्छ । अर्बौंको धन सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्छ । हजारौँको रोजगारी गुम्न सक्छ । अर्बौंको राजश्व गुम्न सक्छ । त्यसैले सूचनाको यति ठूलो शक्ति तथा पत्रकारको यति गहन जिम्मेवारीको सही सदुपयोग होस् भन्ने मात्र मेरो आग्रह हो । हिजोका दिनका गलत समाचार र मिथ्या सूचनाले हामीले कस्तो क्षति ब्यहोर्नुप¥यो भन्ने तथ्य त हाम्रा सामू छर्लङ्गै छ ।

मिडिया आफैँमा जिम्मेबार निकाय भएकाले नै संविधानले मिडियामा कुनै नियन्त्रण नगर्ने ग्यारेन्टी गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ । त्यसैले पनि सामाजिक न्याय, सदभाव, नागरिकका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्दै देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने वातावरणको प्रत्याभूति का लागि यहाँहरु आपैm सम्वेदनशील हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

मुलुक जटिल मोडमा भएका बेला राज्यले सबै पेशा, व्यवसाय तथा क्षेत्रका नागरिकको भूमिका पनि थप जिम्मेवार र सम्वेदनशील खोज्छ भन्ने कुरा हामी सबैले मनन् गर्नुपर्दछ । हामी निजी क्षेत्र पनि राष्ट्र, समाज र व्यवसायिक धर्मप्रति प्रतिवद्ध हुनुपर्छ, र छौँ ।महासंघद्धारा जारी व्यवसायिक आचार संहीता लगायत अन्य संगठनद्धारा तयार पारिएका असल व्यवसायिक अभ्यास एवं समय क्रममा थपिएका व्यवसायिक उत्तरदायित्वको निजी क्षेत्रले पुर्ण पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

अन्तिममा समाजका करिब सबै वर्ग र क्षेत्रका व्यक्तित्वहरुको सहभागिता रहेको यस सम्मानित सभामा मेरो मनले केही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ ।

के ऋण, धन गरेर लगानी गर्ने व्यवसायीले सेवा दिएरै नाफाको अपेक्षा गर्नु अपराध हो ?
होइन भने निजी क्षेत्रलाई किन सधैँ अपमानित गरिन्छ ?
त्यतिमात्र होइन हाम्रा निजी सम्पत्तिमाथि नै आक्रमण र आगजनी हुन्छ ?
के व्यवसायीले आपूmले जोखिम लिएर धेरैलाई रोजगारी दिनु गलत हो ?
के हामीले कर तिरेर राज्य सञ्चालनका लागि खर्च जुटाउनु गलत हो ?
के पूर्वाधार निर्माण गर्नु र आम जनतालाई सेवा दिनु गलत हो ?

कल्पना गरौँ, मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, यातायात, कृषि, सूचना प्रविधि तथा वित्तीय क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी नहुने हो भने मुलुकको अवस्था के हुन्छ ?हामी निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाखलाई रोजगारी दिएका छौँ । के सरकार मात्रले त्यो रोजगारी सृजना गर्न सम्भव छ ?
राज्य प्रतिको यहि जिम्मेवारी बोध गर्दै हामीले कोभिड महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा अदालतले समेत थप समय दिएको अवस्थामा पनि हामीले राजश्व बुझाउन अपील गर्यौ । संसोधित लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्यो पनि । तर निजी क्षेत्रलाई आरोप लगाउन भने छोडिएन । निजी क्षेत्रको उपक्रम विना नै राज्यको दैनिक कार्य संचालन असम्भव रहने विदितै छ । त्यसैले, निजी क्षेत्रले सम्मानित भएर काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नु हामी सबैको दायित्व हो ।

नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा विशेष गरी ठूला पूर्वाधार र स्टार्टअपमा लगानी गरी स्वदेशमै ठूलो मात्रामा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्य राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रलाई समेटेर नेपाल डेभलेपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडीपी)को स्थापना गरेका छौँ । यसले नेपालमा रहेका सम्भावनाका क्षेत्रमा लगानी नेपालकै पुँजी लगानी गरेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, आम उद्यमी व्यवसायीको मनोबल बढाउने, स्वदेशी पुँजीबाट ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी सम्भव रहेको म्यासेज दिने, धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्ने, सरकारको राजश्व बृद्धि गर्ने र समग्रमा मुलुकको आर्थिक सम्मृद्धिमा एउटा ईटा थप्ने काम गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्र समृद्धिको सारथी हो । समृद्धिलाई हामीले डोर्याउने हो । सबैले मनन गरौ, विश्वले नै मानेको बिषय के हो भने प्राइभेट सेक्टर पावर्स द नेशन ।निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । यो वा त्यो वहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहि कतैबाट सिर्जना नहोस् । मुुलुकमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । निर्वाध पेशा व्यवसाय गरि खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार हो । त्यसैले निजी क्षेत्रः समृद्धिको सारथी भन्ने नारालाई सबैले आत्मसात गरौँ ।
पुनः एक पटक सबैलाई स्वागत गर्दै आफ्नो मन्तव्य यही टुंग्याउँछु ।
धन्यवाद नमस्कार ।