काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिमा कर र जरिवाना नलिन अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना नलिन आदेश दिएको हो ।

कर विवरण तथा राजस्व दाखिला गर्ने म्याद थप गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्श, उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले यही जेठ १ गते गरेको आग्रह सरकारले अस्वीकार गरेको थियो ।

निषेधाज्ञा पूर्णरुपमा हटेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

कोभिड १९ का कारण सिर्जित बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिमा करदाताले करको विवरण र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था र परिस्थिति नदेखिएकाले सहज वातारवरण भएपछि मात्र करदाताको जिम्मेवारी हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।