काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि जेठ महिनामा दुई वटा संवैधानिक खड्को छ । एउटा जेठ महिनाभित्रै संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ । अर्काे जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने र त्यसलाई पनि पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । तर, ओलीका लागि संसद्को गणित अप्ठ्याराे छ ।

यी दुवै खड्को टार्न १३६ सांसदको बहुमत जुटाउनुपर्ने ‘तार्गेट’ उनले पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । दुई संवैधानिक कार्यभारमध्ये प्रधानमन्त्री ओली कुन कार्यभारमा कसरी अगाडि हिँड्न चाहालान् ? प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसका लागि दुई विकल्प सोचेका थिए ।

पहिलो – जसपाको महन्थ ठाकुरपक्षलाई पनि साथ लिएर एमालेभित्र एकता कायम राखेर संसद्मा विश्वासको मत लिने । अर्थात् एमालेको १२१ र जसपाको १५ गरेर १३६ को तार्गेट मिट गर्ने । त्यसपछि बहुमत सिद्ध गरेर अबको प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालसम्म पनि आफ्नै नेतृत्वमा ढुक्कले सरकार चलाउने ।

दोस्रो – जसपालाई तटस्थ राख्दै आफ्नै नेतृत्वमा मुलुकलाई चुनावमा लैजाने । विपक्षी गठबन्धन (नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र) लाई पनि बहुमत पुग्न नदिने । त्यस्तो अवस्थमा आफ्नै नेतृत्वमा संविधानकै धारामा टेकेर निर्वाचनमा मुलुकलाई लैजाने । यी दुई बाटो छन्, प्रधानमन्त्री ओलीसँग ।

तर त्यसका लागि संवैधानिक दायित्वमा रहेको दुई कार्यभारमध्ये प्रधानमन्त्री ओलीले कुन बाटो पहिले अख्तियार गर्लान् ? बजेट अगाडि की विश्वासको मत ? एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ प्रधानमन्त्री ओलीले चाडै नै विश्वासको मत लिन चाहेको बताउँछन् ।

‘विश्वासको मत छिटोभन्दा छिटो लिन प्रधानमन्त्रीले चाहिरहनु भएको छ, तर ठ्याक्कै मिति तय भएको छैन । उहाँ छिट्टै विश्वासको मत लिन जानुहुन्छ होला’- नेम्वाङ भन्छन् । ओलीले बजेट अगाडि विश्वासको मत लिन प्रयास गर्ने तयारी गरेको नेम्वाङको भनाइले पुष्टि गर्छ ।

१५ जेठमा बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधािनक व्यवस्था छ । तर प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १४२(४)मा बजेट अगावै १५ दिनभित्र प्रि–बजेट छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ‘राजस्व र व्ययका वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै छलफल समाप्त भइसक्नुपर्ने छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यसो भन्छ । तर नियमावलीको व्यवस्थालाई सरकारले टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

आज ५ जेठ भइसकेको छ । अब बजेट आउन १० दिनमात्र बाँकी हुँदासमेत सरकारले बजेट अधिवेशन आह्रवान गरेको छैन । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको दल नेताको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक साता पुगेको छ । यो बीचमा उनले मन्त्रिपरिषद्कै पनि दुई वटा बैठक बोलाइसकेका छन् । तर बजेट अधिवेशन बोलाउने विषयमा उनले कुनै टिप्पणी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा गरेका छैनन् ।

बरु प्रधानमन्त्रीले छिट्टै विश्वासको मत लिने तिर जानुपर्ने आशयको भनाइ भने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा राखेका छन् । खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाका भनाइमा, प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फेरि विश्वासको मत लिन संसदमा जानुपर्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो विश्वासको मत लिन जाने बारेमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा छोटो ब्रिफिङ गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक एमालेभित्रको विवाद मिलेको जिकिर गरिए पनि राष्ट्रिय सभाको वाग्मती प्रदेशतर्फको उपचुनावले त्यो संकेत गर्दैन । एमालेको आधिकारिक उम्मेदवारकाविरुद्ध विपक्षी मोर्चामा एमालेकै माधव नेपाल समूह खुलेर उत्रेको छ । हेटौँडामा नेपाल पक्ष्नाका नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्र पाण्डेलगायत नेताहरु विपक्षी गठबनधनका उम्मेदवार डा खिमलाल देवकोटको पक्षमा मत माग्न मोर्चा कसिरहेका छन् ।

यसले एमालेभित्रै फेरि ओली–नेपाल ‘टसल’ बल्झिने सम्भावना बढेर गएको छ । विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरेपनि कार्यदलको एउटा बैठक बस्ने बाहेक अन्य काम केही भएको छैन । आचारसंहिता बनाउने विषयमा केन्द्रित हुने र बुधबार साँझ बैठक बस्ने गरी तालिका तय गरिएपनि अन्तिममा स्थगित भएको छ ।

बिहीबार (भोलि) साँझ ५ वजे बैठक बस्ने भनिएपनि राष्ट्रिय सभा चुनावको सम्भावित परिणामले बैठक फेरि पनि प्रभावित नहोला भन्न सकिन्न । यस्तो परिवेशमा बजेटअघि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन खोज्दा असफल भए भने बजेट ल्याउन के गर्ने भन्ने प्रश्न स्वभाविक उठ्नेछ । बजेटपछि विश्वासको मत लिँदा बजेट असफल भयो भने के गर्ने भन्ने अर्को समस्या निम्तन सक्छ ।

त्यसैले यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गरिरहेकाे देखिन्छ । बालुवाटार स्रोतका अनुसार, ओलीले भोलि हुने राष्ट्रिय सभा चुनावको परिणामलाई विश्लेषण गरेर यस बारेमा निर्णय लिने तयारीमा छन् ।

‘चुनावमा नेपाल पक्षले कति सहयोग गर्छ ? साच्चै इमान्दार भएर पार्टी एकतामा आएका हुन्/होइनन भन्ने कुरा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा(बादल)को चुनावी परिणामले देखाउँछ । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत अगाडि कि बजेट अगाडि भन्ने निर्णय गर्नुहुन्छ होला, तर अहिलेसम्म विश्वासको मत ने अगाडि लिने गरी तयारी छ,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो ।

ओली अहिले कुन स्टेप अगाडि चाल्दा के हुन्छ भन्नेमा लेखाजोखा गरिरहेका छन् । ओलीले अहिले जसपाका महन्थ ठाकुर पक्षको पनि भित्री नाडी छाम्ने प्रयास गरिरहेका छन् । उनले सोमबार बेलुकी महन्थलाई बालुवाटार बोलाएर पनि छलफल गरेका थिए । विश्वासको मत आफूले मागे दिने की नदिने भन्दै उनले महन्थको मनोविज्ञान बुझन खोजेका थिए ।

तर महन्थ ठाकुरहरु पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको रणनीति बदलिन सक्ने निश्कर्षमा पुगेका छन् । राजदूत नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाको महन्थहरुलाई सोध्दै नसोधी सिफारिस गरेपछि महन्थहरु झस्किएका देखिन्छन् । विश्वासको मत नलिई बजेट ल्याउँदा बजेट पारित गर्न संसद्बाट नसकिएमा के गर्ने त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री मन्थनमा छन् ।

तत्कालीन कांगेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बजेट पारित गर्न नसकेपछि राजीनामा दिँदै मुलुककलाई मध्यावधि निर्वाचनमा लगेका नजिर हामी काहाँ छ । तर बजेट फेल भएर सिधै मध्यावधिमा जान प्रधानमन्त्री ओलीलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई जस्तो सजिलो छैन ।

ओलीलाई अहिले संविधानले त्यो बाटोमा सिधा जान दिँदैन । मध्यावधिमा जानु पहिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकारको प्रक्रिया पूरा गर्ने बाटोमा मुलुकलाई लैजार्ने पर्ने हुन्छ । तर त्यो बाटोमा जाँदा विपक्षी गठबन्धनको रणनीति पहिले अध्ययन गर्नुपर्ने, त्यस धाराबाट पनि आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने गरी अन्य विपक्षीलाई बहुमत जुट्न नदिने र संसद विघटन गरेर चुनावमा जाने बाटो तय गर्नुपर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ राजनीतिक कोर्स पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बजेट पारित गर्ने नसक्ने अवस्था आउँदा पहिले नै विश्वासको मत लिने, त्यसपछि विघटनको बाटोमा लैजाने र मध्यावधिको घोषणा गरेर जाने बाटो प्रधानमन्त्रीले तय गर्न खोज्नेछन् । त्यसो हुँदा बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी सरकार अगाडि जान सक्छ ।