अस्ट्रेलियाले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले बालबालिकाहरूका रूपमा पहिचान गरिएका करिब ४७ लाख खाताहरू हटाएको वा पहुँच बन्द गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

अस्ट्रेलियाली सञ्चारमन्त्री अनिका वेल्सले शुक्रबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भने, “हामीले यो सम्भव छैन भन्ने सबै तर्कहरू सुनेका थियौँ, विश्वका शक्तिशाली र धनी कम्पनीहरू तथा उनीहरूका समर्थकहरूलाई पनि हेरेका थियौँ ।

तर अब अस्ट्रेलियाका अभिभावकहरू आफ्ना बच्चाहरूले सुरक्षित रूपमा बाल्यकाल फिर्ता पाउनेछन् भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्छन् ।” डिसेम्बरमा लागू गरिएको यस ऐतिहासिक प्रतिबन्धपछि पहिलो पटक सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले अनलाइन वातावरणले बालबालिकामा पार्ने हानिकारक प्रभावप्रति सरकारको चिन्ता कति गहिरो छ भन्ने देखाएको छ ।

यो कानूनले प्रविधिको प्रयोग, गोपनीयता, बाल सुरक्षा र मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बहसलाई थप चर्काएको छ र अन्य देशहरूलाई पनि यस्तै कदमबारे सोच्न प्रेरित गरेको छ । अस्ट्रेलियाली कानूनअनुसार फेसबुक, इन्स्टाग्राम, टिकटक, एक्स, युट्युब, स्न्यापच्याट, रेडिट, किक, थ्रेड्स र ट्विचजस्ता प्लेटफर्महरूले १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका खाताहरू हटाउन पर्याप्त कदम नचालेमा चार करोड ९५ लाख अस्ट्रेलियन डलरसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।

ह्वाट्सएप र फेसबुक मेसेन्जरजस्ता सन्देश सेवा भने यस प्रतिबन्धबाट बाहिर छन् । उमेर प्रमाणित गर्न प्लेटफर्महरूले पहिचान कागजात, अनुहारबाट उमेर अनुमान गर्ने प्रविधि वा उपलब्ध डाटाको प्रयोग गरेका छन् । अस्ट्रेलियाको सुरक्षा आयुक्त जुली इनमान ग्रान्टका अनुसार आठदेखि १५ वर्ष उमेरका करिब २५ लाख बालबालिका देशमा छन् र विगतका अनुमानअनुसार आठदेखि १२ वर्ष उमेरका ८४ प्रतिशतले सामाजिक सञ्जाल खाता राखेका थिए ।

उनले ४७ लाख खाता हटाइनु वा निष्क्रिय पारिनु उत्साहजनक भएको बताउनुभयो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम र थ्रेड्सको स्वामित्वमा रहेको मेटाले मात्र प्रतिबन्ध लागू भएको भोलिपल्ट करिब पाँच लाख ५० हजार खाताहरू हटाएको जनाएको छ । मेटाले प्रतिबन्धको आलोचना गर्दै साना प्लेटफर्महरूमा जोखिम बढ्नसक्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।

यो कानून आमाबाबु र बाल सुरक्षा अभियानकर्तामाझ लोकप्रिय भए पनि केही गोपनीयता पक्षधर र किशोर प्रतिनिधि समूहहरूले यसको विरोध गरेका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले ‘केही शङ्का हुँदाहुँदै पनि यो उपाय प्रभावकारी देखिएको र विश्वका अन्य देशहरूले पनि अस्ट्रेलियालाई पछ्याउन थालेको’ बताउनुभएको छ ।