नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदको टोली संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी रिटमा चुनावअघि फैसलाको माग गर्दै बिहीबार सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। 

जेनजी आन्दोलनपछि नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत भदौ २७ गते संसद् विघटन गरेका थिए। त्यससँगै सरकारको सिफारिसमा आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको थियो। 

त्यसका विरुद्ध गत मंसिर २३ गते प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेको नेतृत्वका निवर्तमान सांसदहरूले सर्वोच्च अदालत रिट दायर गरेका थिए। अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाई नभएपछि डेलिगेसन लिएर बिहीबार सर्वोच्च अदालत जान लागेको घिमिरेले बताए। 

घिमिरेले भने ‘प्रतिनिधि सभाको चुनाव नजिकिएको छ। चुनाव अघि रिटको टुंगो लगाउनुपर्छ ’ । उनले थपे, ‘हामीले काठमाडौंमा उपलब्ध साथीहरूलाई भनेका छौँ, कोही चुनावी अभियान लिएर जिल्ला जानुभएको छ। हामी जे फैसला आएपनि मान्छौँ तर अदालतले चुनावअघि नै फैसला गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।’

संविधानको ब्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालतको पनि दायित्व भएको उनको भनाइ छ। त्यसबारे ध्यानकर्षण गर्न रिट दायर गरेका सबै निवर्तमान सांसदलाई डेलिगेसनका लागि बोलाएको घिमिरेले जानकारी दिए। बिहीबार बिहान ११ बजे सर्वोच्च अदालत जाने उनले बताए । कांग्रेसका निवर्तमान सांसदको टोलीले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने उनले बताए। प्रधानन्यायाधीश राउतसँग बिहीबार भेटका लागि समय मागी सकेको उनको भनाइ छ। 

उनले आफूहरूले एमालेसँग पनि सँगै जानेबारे छलफल गरेको भए पनि जाने नजाने भन्ने जवाफ पाइनसकेको बताए।

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा (एमाले) र कानुन व्यवसायीले पनि रिट दायर गरेका थिए। सबै रिट एकै ठाउँमा राखेर सर्वोच्चले गत पुस २ मा प्रारम्भिक सुनुवाइ गरी विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन भनेको थियो। सर्वोच्चले यस मुद्दामा माघ २० गते साधारण तारेख तोकेको छ।