हमासद्वारा निशस्त्रीकरण र विदेशी शासन अस्वीकार

हमासका एक शीर्ष नेताले आइतबार प्यालेस्टिनी इस्लामवादी आन्दोलनले आफ्नो हतियार नत्याग्ने र गाजामा कुनै पनि प्रकारको विदेशी हस्तक्षेप वा शासन स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पार्दै अमेरिका र इजरायलतर्फबाट आएको दबाबलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
दोहामा आयोजित एक सम्मेलनमा वरिष्ठ हमास नेता खालिद मेशालले प्रतिरोध आन्दोलन, त्यसका हतियार र तिनलाई सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरूलाई आपराधीकरण गर्ने प्रयास अस्वीकार्य भएको बताए । उनले भने, “प्रतिरोध, त्यसका हतियार र यसलाई सञ्चालन गर्नेहरूलाई अपराधका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हामीले स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।”
उनका अनुसार, जबसम्म कुनै भूभागमा कब्जा कायम रहन्छ, तबसम्म प्रतिरोध पनि रहनेछ । “जहाँ कब्जा हुन्छ, त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ । प्रतिरोध कब्जामा परेका जनताको अधिकार हो, जसलाई संसारका राष्ट्रहरूले पनि सम्मान र गर्वका साथ हेर्छन्”, यस समूहका पूर्व प्रमुखसमेत रहेका मेशालले भने ।
इस्लामवादी आन्दोलन हमासले प्यालेस्टिनी भूभागहरूमा इजरायलको कब्जा रहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा गाजाबाट इजरायलतर्फ गरिएको घातक सीमापार आक्रमणपछि पछिल्लो युद्ध सुरु भएको थियो ।
हाल गाजामा अमेरिकी मध्यस्थतामा गरिएको युद्धविराम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ, जसअन्तर्गत इजरायली सेनाको क्रमिक फिर्तीसँगै हमासको निशस्त्रीकरण र क्षेत्रको विसैन्यीकरणको परिकल्पना गरिएको छ ।
तर हमासले बारम्बार निशस्त्रीकरण आफूहरूका लागि ‘लक्ष्मण रेखा’ भएको स्पष्ट गर्दै आएको छ । यद्यपि, भविष्यमा बन्न सक्ने प्यालेस्टिनी शासक प्राधिकरणलाई आफ्ना हतियार हस्तान्तरण गर्ने विषयमा भने विचार गर्न सकिने सङ्केत यसले यसअघि दिएको थियो ।
इजरायली अधिकारीहरूको दाबीअनुसार, हाल पनि हमाससँग गाजामा करिब २० हजार लडाकू र लगभग ६० हजार कलाश्निकोभ राइफलहरू छन् ।
दैनिक प्रशासनिक जिम्मेवारी सम्हाल्ने उद्देश्यसहित गाजामा एक प्यालेस्टिनी प्राविधिक समिति गठन गरिएको छ, तर यस समितिले क्षेत्रको विसैन्यीकरणसम्बन्धी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेबारे अझै स्पष्टता देखिएको छैन ।
यो समिति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा अघि सारिएको तथाकथित ‘बोर्ड अफ पिस’ पहलअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ ।
सुरुमा गाजा युद्धविरामको निगरानी र युद्धपछिको पुनर्निर्माणका लागि कल्पना गरिएको यस बोर्डको कार्यक्षेत्र पछि विस्तार गरिएको थियो । यस विस्तारले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भूमिकासँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने भन्दै आलोचकहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।
गत महिना स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक फोरमका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त बोर्डको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । सो अवसरमा करिब दुई दर्जन देशका नेता र अधिकारीहरूले बोर्डको स्थापना चार्टरमा हस्ताक्षर गर्दै समर्थन जनाएका थिए ।
शान्ति बोर्डसँगै, ट्रम्पले गाजा कार्यकारी बोर्ड पनि गठन गरेका छन, जसलाई प्यालेस्टिनी टेक्नोक्रेटिक समितिको सल्लाहकार प्यानलका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस प्यानलमा अमेरिकी दूत स्टिभ विटकफ, जारेड कुशनर तथा बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू सहभागी छन् ।
आइतबार फेरि प्रतिक्रिया दिँदै मेशालले शान्ति बोर्डले गाजाको पुनर्निर्माण र करिब २२ लाख बासिन्दालाई मानवीय सहायता प्रवाह गर्न सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए । तर उनले हमासले प्यालेस्टिनी भूमिमा कुनै पनि प्रकारको विदेशी शासन स्वीकार नगर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
“हामी हाम्रा राष्ट्रिय सिद्धान्तहरूमा अडिग छौँ र संरक्षकता, बाह्य हस्तक्षेप वा कुनै पनि रूपमा जनादेश पुनःस्थापित गर्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्छौं”, उनले भने “प्यालेस्टिनीहरूले प्यालेस्टिनीहरूलाई नै शासन गर्नुपर्छ । गाजा गाजावासी र सम्पूर्ण प्यालेस्टिनी जनताको हो । हामी विदेशी शासनलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।”
















वरिष्ठ कलाकार थापाको अन्तिम दाहसंस्कार पशुपति आर्यघाटमा
राउटेले बनाएका भाँडा किन्नेभन्दा फोटो खिच्ने धेरै
रुसी जनरलमाथि गोली हान्ने संदिग्ध व्यक्ति दुबईबाट पक्राउ
अभिनेता सुनील थापाको पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
अण्डाको मूल्यमा भारी गिरावट
किन आए भारतबाट एसएसबीका पाँच डिआइजी बिराटनगरमा ?
आज कति छ सुनको भाउ ?
कक्षा ६ का छात्रालाई क्यान्सर विरुद्धको खोप आइतबारदेखि
कस्ताे रहला आज देशभरकाे माैसम ?
निर्वाचनको ४८ घण्टा अगावै नेपाल-भारत सीमानाका बन्द गरिने
प्रतिक्रिया