काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक संविधानमाथि प्रहार गर्दै आएका छन् । उनले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरी पहिलोपटक संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेका थिए । आफैले बनाएको संविधानमाथि गलत नजर राख्दै आएका ओलीले त्योभन्दा अगाडि नै संविधानको हत्या गर्ने असफल प्रयास गरेका थिए । राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर होस् वा अन्य अध्यादेश जारी गरेर होस् ओलीले संविधानमाथि प्रहार गरिरहेका थिए ।

नियमित संसदमा विधयेक ल्याएरभन्दा संसद छलेर अध्यादेशमार्फत मुलुकको राजकाज चलाउन खोजेको आरोप पनि प्रधानमन्त्रीमाथि नलागेको होइन । उनका यस्तै कदमका कारण निरन्तर उनी आलोचित बनिरहे ।

तीन महिनाको बीचमै उनले प्रतिनिधिसभालाई फेरि दोहोराएर विघटन गरेका छन् । यसले ओली थप आलोचित बनेका छन् । उनको कदममा अनेक प्रश्न उब्जिएका छन् । यसपटक ओलीमात्रै आलोचित छैनन, उनीसँगसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसम्मलाई आलोचनाको केन्द्रबिन्दुमा पुर्याइदिएको छ ।

संविधानको बर्खिलाप गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिको पदलाई भरपूर प्रयोग गरे । संविधानको धारा ७६(३) अनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताका हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा ओली नियुक्त भएका थिए, पछिल्लोपटक । संसदमा वैशाख २७ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका उनले फेरि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र सरकार चलाउने अर्को संवैधानिक बाटो पाएका थिए ।

तर, ओलीले पूर्ननियुक्ति पाएको साता दिनमै मन्त्रिपरिषद्को समेत बैठक राखेर विश्वासको मत लिनै नजाने मात्र निर्णय गराएनन्, राष्ट्रपतिलाई नै संविधानको धारा ७६(५) अनुसारको सरकार गठनको लागि अगाडि बढ्न सिफारिस नै गराए ।

ओलीले त्यस्तो बेला न राजीनामा दिए, न विश्वासको मत लिन गएर नपाएपछि पदमुक्त भएका थिए ।राजीनामा नदिई यो बाटो रोज्ने कुरामा पन संवैधानिक क्षेत्रका जानकारदेखि राजनीतिक दल बीच मतभेद देखिएको छैन । तर, जे होस्, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसका आधारमा एकदम छोटो समयमा दलहरूलाई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकारको दाबी गर्न आह्रवान गरिन् ।

विपक्षी गठबन्धनले कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडि सारेर दाबी प्रस्तुत गरियो । यसैबीच ओली आफैले आफ्नो पक्षमा प्रधानमन्त्री बन्ने मतभार रहेको भन्दै दाबी पेश गरे । तर, राष्ट्रपतिले दुवैका आधार प्रधानमन्त्रीका लागि दाबीसंगत नदेखिएकाले मध्यरात विज्ञप्ति निकाल्दै आफ्नो निर्णय सुनाइदिइन् ।

त्यसपछि त प्रधानमन्त्री ओलीका लागि हाइसन्चो भयो । उनले तत्कालै मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर संसद विघटन गदै दुई चरणमा चुनावको मिति घोषणा गरेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न भनिन् । राष्ट«पतिले राति नै त्यसलाई सदर गरिदिइन् ।

यसले सत्ता पक्षमा खुसीयाली देखिएको छ, भने विपक्षी गठबन्धनले आक्रोश पोखेका छन् । नेपाली राजनीति फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको कदम संवैधानिक रुपमा ठिक-बेठिक भन्ने धुव्रीकरणमा जान थालेको छ ।

संसद मविघटन सँगसँगै मुलुक फेरि पुस ५ मै फर्किएको छ । ओलीले कोरोना कहरका बीच कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा दुई चरणमा चुनाव गराउने गरी मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेका छन् । चुनाव निर्धारित मितिमै हुन्छ त ? विपक्षीहरुले मात्र होइन, अन्य कतिपयले पनि सन्देहका रुपमा हेरेका छन् ।

के भन्छन् विज्ञ र दलका नेताहरू

हरि प्रसाद उप्रेति, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गर्दै छन् । उनीहरूले संविधानको धारा ७६(४) गाएब गरिदिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा संसद्मा बहुमत पुर्याउछु भनेर सपथ लिए । अहिले के आधारमा म त्यो सक्दिन भने ? यो देश र जनतालाई ठगेको जस्तो भयो । प्रधानमन्त्रीले सपथ लिने बेला र अहिलेमा केही फरक देखिएको छैन । संविधानमा प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन सक्दैन भनेर सिफरिस गरेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्न सक्ने व्यवस्था छैन ।

प्रक्रियाअनुसार बहुमत सिद्ध गर्नु पर्ने हुन्छ । बहुमत नपुगेपछि असफल हुने र पदमुक्त हुने एउटा कुरा हो । तर, एकैपटक ३ बाट ५ मा गए । बीचको प्रक्रिया पुगेन । दोस्रो कुरा यो चाउचाउ पकाउनलाई दिएको समय जस्तो भयो । सरकार गठन जस्तो कुरा २४ घण्टा पनि नपुग्ने समय दिएर हुन्छ ? त्यो त खाली औपचारिकता पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभाको विघटनलाई साथ दिएको जस्तो भयो ।

कृष्ण खनाल, राजनीति विश्लेषक

राजनीतिमा अहिले सबै कुरा धेरै भयो । त्यसैले राजनीतिका कुरा गर्न छोडियो । अति भएपछि त्यसको कुनै केही ठाउँ नै हुँदैन । यसले सबै सखाप पारेको छ । त्यसैले अब यसको बारेमा कुरा गर्ने कुनै ठाउँ नै देख्दिन ।

यति भइसकेपछि अब त केही कुरा बाँकी नै रहेन । प्रधानमन्त्रीको पटकपटक गल्ती दोहोरिदै छ । संविधानको कुनै पाना पल्टाउदैनन् । कुनै अक्षर पनि हेर्दैनन् । सबै ध्वस्त भइसक्यो ।

सुवास नेम्वाङ, नेता एमाले

सरककारमा बसेको पक्षमाथि यस्ता आरोप बेलाबेलामा उठ्ने गरेका छन् । तर, त्यसको कुनै पनि आधार छैन । प्रधानमन्त्रीले अहिलेको सन्दर्भमा पनि आफ्नो कुरा प्रष्टसँग भन्नु भएको छ । अदेश जनतालाई अफ्ठ्यारो नपर्योस, संसदलाई अफ्ठ्यउारो नपरोस भनेर यस्तो गर्नु भएको हो । त्यसैले आफ्नो कोणबाट प्रश्न उठाएकामा म केही टिप्पणी गर्दैन । ती टिप्पणी सही होइनन् ।

देव गुरुङ, नेता माओवादी

यो संविधानमाथिको कु हो । राष्ट्रपति र सरकारबाट संविधानको ठाडो उलघंन हुँदैछ । धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत नलिएर राष्ट्रपतिबाट गरेको आह्वान संविधानको कु हो । संविधानको रक्षकले संविधानलाई यो ढंगले मिचेपछि त संविधानको रक्षा र सदनको रक्षा गर्न कसरी सकिन्छ ? त्योअनुसार अगाडि बढ्न सकिन्छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेका विभिन्न समयमा संविधानको उलघंनलाई बचाउन हामीले पटक पटक प्रयास गरेका हौँ । तर, सकेनौँ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

के मिल्लान् ओली-नेपाल ?