ओली र लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ ।
न्यायाधीश आनन्दप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आज पाँच दिन म्याद थपको अनुमति दिएको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए ।
“प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरुको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरुको घटना विवरण कागज गर्न तथा मिति २०८२÷०५÷२३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नेलगायतको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरुलाई प्रहरी हिरासतमा राख अनुमति माग गरेको देखिन्छ, आदेशमा भनिएको छ, “अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिव देखिँदा प्रतिवादीहरु केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिएबमोजिमको कार्यहरु सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम ५ (पाँच) दिनको म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ ।”
आदेशमा एमाले अध्यक्ष ओली अस्वस्थ भई उपचारार्थ अस्पतालमा रहेको भन्नेसमेत देखिँदा निजको प्रभावकारी आवश्यक उपचारको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । सरकारी वकिलले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई १० दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको थियो ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बेला एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता लेखक गृहमन्त्री थिए ।
उक्त आन्दोलनमा भएको दमनबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले अध्यक्ष ओली र नेता लेखकलाई फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो । सो सिफारिसका आधारमा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर शनिबार बिहान पक्राउ गरिएको थियो । अध्यक्ष ओली बिरामी भएका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमार्फत ‘भर्चुअल’ उपस्थित भएको थियो भने नेता लेखक आफैँ उपस्थित भएका थिए ।
















इजरायलमा इरानी आक्रमणपछि खतरनाक रसायन र ग्यास चुहावटको आशंका
सुशासन मार्गचित्रः नतिजामुखी बजेट र पारदर्शी कर प्रणालीमा जोड
खड्का-कोइराला समूहले कांग्रेसका सांसदकाे छुट्टै बैठक डाक्याे
दीपक खड्कालाई सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
ब्रिज कोर्स कक्षा सञ्चालन गर्न सरकारले लगायो रोक
केही सन्तुष्टि र धेरै आशा बोकेर बिदा हुँदैछु: प्रधानमन्त्री कार्की (पूर्णपाठ)
वादी समुदायबाट पहिलो मन्त्री बनिन् सीता, यस्ताे छ उनकाे संघर्षपूर्ण राजनीतिक यात्रा
को हुन् श्रममन्त्री बनेका दीपककुमार साह ?
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले दिइन् राजीनामा
कर्मचारी सञ्चय कोष र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबीच सेवा प्रयोग गर्ने सम्झौता
प्रतिक्रिया