मध्यपूर्वमा जारी युद्धको प्रत्यक्ष असर हिमालय राष्ट्र भुटानसम्म पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य तीव्र रूपमा बढेपछि भुटान सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ, जसले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।

सरकारले बुधबार राति इन्धनको नयाँ मूल्य सार्वजनिक गर्दै पछिल्ला हप्ताहरूमा विश्व बजारमा आएको मूल्यवृद्धि आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारणले भएको स्पष्ट पारेको छ । ऊर्जा बचतका लागि विभिन्न उपायहरू पनि एकैसाथ लागू गरिएको जनाइएको छ ।

करिब आठ लाख जनसङ्ख्या रहेको भूपरिवेष्टित भुटानले आफ्नो सम्पूर्ण इन्धन भारतमार्फत आयात गर्छ । आपूर्ति अवरोध र मूल्यवृद्धिको प्रभाव राजधानी थिम्पूमा स्पष्ट देखिएको छ, जहाँ पेट्रोल पम्पहरूमा लामो लाइन लागेको दृश्य देखिएको छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले परिस्थितिप्रति आफूहरू केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । थिम्पूका ४० वर्षीय कर्मा काल्डेनका अनुसार सरकारको प्रत्यक्ष दोष नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध र भारतमा भएको मूल्यवृद्धिको असरबाट आफूहरू जोगिन नसकेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थाले आफूलाई केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याएको बताए ।

कार्बन–नेगेटिभ देशका रूपमा चिनिने भुटानले जलविद्युत् उत्पादनमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ र छिमेकी भारतलाई विद्युत निर्यात गरेर आम्दानी गर्ने गरेको छ । तर इन्धनको सन्दर्भमा पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर रहनु परेकाले यस्तो सङ्कटको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा भोग्नुपरेको हो ।

मध्यपूर्वमा फेब्रुअरी २८ देखि युद्ध सुरु भएयता पेट्रोलको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । फेब्रुअरीमा करिब ६५ देखि ९५ न्गुल्ट्रुम प्रतिलिटर रहेको मूल्य अप्रिल १ सम्म आइपुग्दा सरकारद्वारा अनुदानित दरमा समेत उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

यसअघि, सरकारले मार्च २१ देखि इन्धन अनुदान कार्यक्रम लागू गरेको थियो, जसको उद्देश्य घरपरिवार र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर कम गर्नु थियो । तर निरन्तरको मूल्यवृद्धिका कारण अनुदानले मात्र स्थिति नियन्त्रणमा राख्न कठिन भएको देखिएको छ ।

सरकारले बढ्दो आर्थिक दबाबलाई ध्यानमा राख्दै सर्वसाधारण र सरकारी निकायलाई इन्धन बचत गर्न आह्वान गरेको छ । सार्वजनिक सेवा निकायहरूलाई अनावश्यक यात्रा नगर्न, सकेसम्म पैदल हिँड्न र टाढाबाट काम गर्ने जस्ता उपाय अपनाउन निर्देशन दिइएको छ ।