काठमाडौँ। ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा कार्यान्वयनसम्बन्धी कमजोरी पहिचान गर्न सरकार सक्रिय भएको छ । यस क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रमा सुशासन सुदृढ गर्न विभिन्न अध्ययन समितिहरू गठन गरिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन उक्त कदम चालेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)हरूको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको विस्तृत अध्ययन गर्न सहसचिव डा राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दिपकुमार देवले उक्त समितिले हालसम्म भएका पीपीएको अवस्थाको विश्लेषण गर्नुका साथै प्रक्रियामा देखिएका नीतिगत, प्राविधिक तथा कानुनी समस्या पहिचान गरी सुधारका लागि सिफारिस गर्ने जानकारी दिए । साथै, आगामी दिनमा पिपिए प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने उपायसमेत प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी दिइएको उनले बताए ।

यसैगरी, विद्युत् विकास विभागबाट जारी भएका विभिन्न अनुमतिपत्रको वर्तमान अवस्था तथा प्रगतिबारे वस्तुगत समीक्षा गर्न अर्को समिति गठन गरिएको छ । सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय उक्त समितिले अनुमतिपत्र जारी प्रक्रियामा रहेका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी कमजोरीको पहिचान गरी आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिने प्रवक्ता देवको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले यी समितिको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार अगाडि बढाउने जनाएको छ ।