नागरिकता सम्वन्धि अध्यादेशको सुरुआत महान्याधिवक्ता कार्यालयको अनुरोधका आधारमा भएको हो । किन ? सम्मानित सर्वाेच्च अदालतको फैसल्ला कार्यान्वयन गराउने एजेन्सी महान्यायधिवक्ता कार्यालय पनि हो । संविधानले महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई अभियोजन गर्ने, सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने, सरकारलाई कानुनी राय-सल्लाह दिने र सर्वाेच्च अदालतले गरेका फैसल्ला कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी महान्याधिवक्ता कार्यालयलाई सुम्पिएको हुन्छ ।

संविधानमा भएको त्यही ब्यवस्था अनुसार सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले थुप्रै मुद्दामा आदेश गरिसकेको र त्यो आदेशको कार्यान्वयन नभएको बखत अपहेलनाका मुद्दाहरु आउन सक्ने र थुप्रै नेपाली नागरिक अदालतमा गईसकेपछि नागरिकता पाउने, अदालत नगईसकेकाको नागरिकता नपाउने स्थितीको अन्त्य गर्नका लागि हामीले प्रक्रिया अगाडी बढाउन अनुरोध गरेका हौं ।

महिले यो किन स्पष्ट पार्न चाहे भने, यो विधयक २०७५ साल साउन २२ गते संसदमा प्रवेश गरेको हो । तीन वर्ष हुन लागिसकेको थियो । संसदमा विजनेस दिएन भन्ने तर संसदमा भएको विजनेस पारित नगर्ने क्रियाकलापको अवस्था गएको संसदमा थियो ।

त्यसको ज्वालन्त उदाहरण नागरिकता विधयक पनि हो । नागरिकता विधयक सांसदहरुले संसदको समितिमै रोकिदिनुभयो । समितिमा सर्वसम्मत भएका विषयहरु पनि रोकिदिनुभयो ।

२०७२ असोजमा संविधान जारी भयो । त्यो संविधान जारी हुँदाका दिनसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने तर ‘कट अफ डेट’ अर्थात २०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भईसके पछाडी संघीय कानुन अनुसार भएमात्र नागरिकता पाउने भनेर लेखेपछि त्यो मिति पछाडी नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेका ब्यक्तिहरु ६ वर्ष देखि नागरिकता नपाएर वसेका छन् ।

उहाँहरुलाई नागरिकता दिनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था हाम्रो सामु छ । त्यसकारण यो ब्यवस्था गरिएको हो । अव प्रश्न उठ्छ– यसले राष्ट्रघात ग¥यो भनेर केही भूतपूर्व माननियज्यूहरुले भन्नुभयो । केही भूतपूर्व माननियहरुले फिजिकरण भन्नुभयो । मेरो प्रश्न छ उहाँहरुले कुन संविधान अनुसार सपथ ग्रहण खानुभएको थियो ? कुन संविधान अन्र्तगत उहाँहरुले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको हो ? आज कुन सुविधा अनुसार उहाँहरु शासित हुनुहुन्छ ?

यदि नेपालको संविधान अनुसार उहाहरु शासित हुनुहुन्छ ? नेपालको संविधान अनुसार सपथ ग्रहण खानुभएको छ भने संविधानमा भएको ब्यवस्था जस्ताको तस्तै संघीय ऐनमा ल्याउँदा के आपत्ति रह्यो ? यो हाम्रो पनि प्रश्न छ ।

जसले यो भनिरहनु भएको छ, उहाहरुलाई प्रश्न छ –संविधानको धारा ११ को कुरालाई अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै राख्दा राष्ट्रघात हुन्छ कसरी ? संविधानमा लेखिएको कुरा, संविधानमा जसले नागरिकता पाउँछ भनेर लेखिएको छ र अदालतले त्यो ब्यक्तिलाई नागरिकता दिन भनेको छ, त्यो नागरिकता दिन भनेको ब्यवस्था ऐनमा गर्दा, अध्यादेशवाट ल्याउँदा संविधानको कार्यान्वयन गरिएको हो । त्यसभन्दा वाहेक त्यसमा तलमाथी एक अक्षर पनि फरक पारिएको छैन ।
अव कुरा उठ्छ कति जना मान्छेहरु यसवाट लाभान्वित होलान् ? अघि नै केही साथी मुद्दामा गए र मुद्दाका आधारमा प्राप्त गरेको उदाहरण हामीमा छ ।
नेपालमा यो संविधान जारी हुनु अघिल्ला दिनसम्म तीन किसिमका नागरिकता थिए । एउटा वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिक, दोस्रो जन्मका आधारमा नागकिरता प्राप्त नागरिक र तेस्रो अंगिकृत नागरिक । तीन किसिमको नागरिकता पाउने हुन्थ्यो ।

अहिलेको संविधानले जम्मा दुई किसिमको नागरिकताको ब्यवस्था गरिदियो । एउटा अंगिकृत नागरिकता र अर्काे वंशजका आधारमा नागरिकता ।

२०६३ सालमा संविधान जारी भएपछाडी अहिलेको संविधान जारी हुँदा अगाडीको वीचमा जसले जन्मको आधारमा नागरिकता लिए, ति ब्यक्तिहरुको सन्तालने कस्तो किसिमको नागरिकता पाउने भन्ने कुरा मात्र यसले सम्वोधन गदैछ । यसमा भएको ब्यवस्था त्यक्तिमात्र हो ।

त्यसअन्र्तगत हेर्नुहुन्छ भने जम्मा देशभर ७७ ओटै जिल्लामा १ लाख ९० हजार ७२६ जना हुनुहुन्छ । अहिले जन्मसिद्धको आधार भन्ने रहेन । अव उहाँहरुको सन्तानको विषय स्पष्ट पानुपर्ने थियो । संविधानले स्पष्ट पारयो । तर ऐनमा आएन, ऐन वन्नुपर्दथ्यो । कसैले पनि त्यसकारण यसमा फिजिकरण हुनसक्छ, या यो हुनसक्छ भनेर अनावश्यक नकारात्मक प्रचारवाजी सामाजिक सन्जाल मार्फत गरिरहनु भएको छ, यो गलत छ । यस्तो भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु ।

अर्काे विषय पनि म राख्छु – त्यो विषय म स्वंमसग सम्वन्धित छ । मेरो बुबाले नागरिकता लिदा जन्मसिद्धका आधारमा लिनुभएको थियो । कसरी सुरुमा नागरिकता दिने ब्यवस्थाका फरम्याट गरियो, त्यसमा वंशजको ब्यवस्था थिएन । आवश्यक पर्छ भने म मेरो वुवाको नागकिरता देखाउन तयार छु । अव के तिनका सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन मिल्दैन ? राज्यले कुनै कालखण्डमा वंशजका आधारमा नागकिरता नै दिएको छैन देशमा । फरम्याट नै जन्मसिद्ध मात्र लेखिएको छ शुरुका दिनमा । तयसकारण हामीले के ख्याल गरायौं भने नेपाली नागरिकता लिएपछि तिनका सन्तान नेपाली नागरिक हुन् । यत्तिकुरा दिमागमा राखौं ।

त्यक्ति दिमागमा राखेपछि अरु सवै अन्त्य हुन्छ । यसले अंगिकृत नागरिकताको विषयमा छोएको छैन । विवाहित अंगीकृतका विषयमा संसदमा नै विवाद भएकोले यसमा छोएका छौनौं । सर्वाेच्चले आदेश दिदा वैवाहिक अंगीकृतका बारेमा अदालतले आदेश दिएको छैन । त्यसकारण जुन विषयमा अदालतले आदेश दिएको हो , त्यसको कार्यान्वयनको सिमितताभित्र रहेर मात्रै यो अध्यादेश जारी गरिएको छ । जसकाकारण संविधानमा भएको ब्यवस्था र अदालतको आदेश भन्दा दायाँबायाँ गएको छैन ।

जसले नकारात्मक मात्रै कुरा गरिरहनुहुन्छ, उहाहरुको कुनै औषधी उपचार हुदैन । यसको लागि हामीले केही भन्ने अवस्था छैन ।

(नागरिकता अध्यादेशका विषयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ब्यक्त धारणाको सम्पादित अंश)