सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान
मेरोन्यूज
२०८३ वैशाख ५ गते ६:४४

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिता प्रदान गरेको छ ।
केही बेरअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलाशले कांग्रेसको विशेष महाविधेशनलाई आधिकारिता प्रदान गर्दै त्यसबाट चयन भएको नेतृत्वलाई वैध ठहर गरेको हो ।
निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवशेनबाट चयन भएको थापा नेतृत्वलाई मान्यता दिएपछि कांग्रेसका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवहाक सभापति पूर्णबहादुर खड्का पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
आजको आदेशसँगै तत्कालीन सभापति देउवा र कार्यवहाक सभापति खडकाले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ ।
रिट निवेदनमा कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरित आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको दावी गरिएको थियो । गत पुस २७ र २८ मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशन वैध ठहर गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत् रहेको फैसलामा उल्लेख छ । सर्वोच्चले विभिन्न बुँदामा व्याख्या गर्दै खडकाले दायर गर्नुभएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपनि उक्त महाधिवेशन समयमै हुन सक्ने अवस्था नदेखिएको अदालतले ठहर गरेको छ । वाध्यात्मक अवस्थामा कांग्रेसको विधानको धाराा १७ को २ बमोजिम आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको मागलाई निष्क्रिय मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको आधिकारितासम्बन्धी विवादमा निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए । विहीबार र शुक्रबार ९आज० सर्वोच्चमा नियमित सुनुवाई भएको थियो । आजको सुनुवाईमा कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि बहस गर्नुभएको थियो ।
सम्बन्धित


















‘क्रुड आयल ’ भन्दा प्रशोधित इन्धनको मूल्य बढी : आयल निगम
सामसङले सार्वजनिक गर्यो ग्यालेक्सी ए५७ र ग्यालेक्सी ए३७ फाइभजी, मूल्य कति ?
याडियाको नयाँ वर्ष अफर : शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा इएमआईसँगै आकर्षक उपहार
ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु
रोबोटले तोड्यो मानव कीर्तिमान
३३ अंकले घट्यो सेयर बजार
लेखा समितिको सभापति कांग्रेसलाई दिने रास्वपाकाे निर्णय
हर्क साम्पाङको फेसबुक आइडी सस्पेन्ड
रास्वपाकाे मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकमा प्रकाशचन्द्र र क्रान्तिशिखा
शुल्क फिर्ता निर्देशनपछि निजी विद्यालयमाथि अभिभावकको दबाब
प्रतिक्रिया