काठमाडौँ । हरेक वर्ष बजेट भाषण जेठ १५ गते प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यस वर्ष बजेट भाषण गर्न ४ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ ।

बजेट निर्माणमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको समूह छ । यस्तै, सरकारको सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमेत बजेट निर्माणका लागि सल्लाह तथा परामर्श दिन सिंहदरबार पुगिरहेका हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै यस वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । तर, गत वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद जिउँदै भएकाले बजेट संसदबाट नै आउने प्रतिक्रिया दिएका थिए । गत शुक्रबार पुनः प्रतिनिधिसभाको विघटन भएपछि आगामी बजेट अध्यादेशबाट आउने पक्का भएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नै सम्पादकहरूको सम्मेलनमा बोल्दै आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत आउने बताएका छन् । उनले आगामी बजेट कोरोनाविरुद्ध केन्द्रीत हुनेमा जोड दिए । उनले भने, “विश्वमा कुनै पनि देशले महामारीको मौजुदले धान्न नसक्ने भएकाले कुनै पनि देशमा सहज भएन, त्यसैले नेपालमा कोरोनाविरुद्ध लडाईँका लागि बजेट आउने छ ।”

केही समयअघिसम्म बजेट अधिवेशन बोलाउन सरकारले ढिला गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले आरोप लगाउँदै आएको थियो । यसैबीच, प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले विपक्षी दलहरूले संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रामशरण महतले बजेट अध्यादेशमार्फत आए पूर्ण बजेट नभई आंशिक मात्र आउनु पर्नेमा जोड दिए । ‘बजेटको समयमा यति धेरै राजनीतिमा तुसारापात ल्याउने काम भएकाले अवस्था कठिन भयो,’ उनले भने, ‘कोरोनाको जटिल अवस्थामा आउने बजेटले सर्वसाधारणको जिविको पार्जनलाई साथ दिने हुनुपर्छ ।’

छोटो समय बजेट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकारले बजेटको तयारी गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न समय खर्च गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बताए । उनले संसद विघटन गरी देशलाई चुनावमा लैजानु भनेको सरकारमा रहेका पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई पैसा बाड्ने बाटो रोजेको भन्दै आशंका व्यक्त गरे ।

कांग्रेसका नेता महतले जस्तै पुनले पनि काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने धारणा व्यक्त गरे । अध्यादेशबाट आउने बजेट सरकारले पूर्ण रुपमा ल्याउने अधिकार नभएको उनीहरूको दाबी रहेको थियो । हाल भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्र दिन सक्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन् ।

यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले आगामी बजेट कसरी आउने भन्ने विषयमा संविधान रहेको उल्लेख गरे । उनले आगामी बजेटको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

कोरोना महामारीले ग्रस्त भएको जनतालाई सम्बोधन हुने गरी आगामी बजेट ल्याउनु पर्नेमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरूले माग राखेका छन् । तर, अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेल भने आगामी बजेट तयार गर्न व्यस्त रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको दाबी गरेको छ ।

सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति समक्ष पठाइने छ । राष्ट्रपतिले बजेट स्वीकृत गरेपछि बजेट पास हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

अब, अध्यादेशबाट बजेट आउछ : प्रधानमन्त्री ओली